सरकार की तरफ से बजट पेश किए जाने के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
वित्त मंत्री सीतारणम ने सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत लाभ के लिए छूट की सीमा 1.25 लाख प्रति वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने निवेशकों के सभी वर्गों पर लगने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। इससे देश के स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव की घोषणा की है। अब 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह 3 से 7 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख तक 20 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है।
वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है। इसके अलावा इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडेक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने का ऐलान किया है। इसी तरह पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने NPS वात्सल्य योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत परिजन या अभिभावक नाबालिगों के लिए योगदान दे सकते हैं। उनके बालिग होने पर इसे नियमित NPS खाते में बदला जा सकेगा।
बजट में मोबाइल फोन और चार्जर को भी सस्ता करने का ऐलान किया गया है। इसी तरह मछलियां भी सस्ती होंगी, चमड़े से बने सामना भी सस्ते होंगे और सोने-चांदे से बने गहने भी सस्ते होंगे। इसके अलावा एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर और प्लेटिनम से भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं शुरू करने और चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब बनाने का भी ऐलान किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसरी के उपचार में काम आने वाली 3 दवाइयों और उपकरणों पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इससे कैंसर का उपचार आसान हो सकेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बड़ी राहत की घोषण की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, असम और हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सिक्किम को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्री ने बिहार के गया और महाबोधि मंदिरों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने के साथ नालंदा को पर्यटन केंद्र में तब्दील करने का भी ऐलान किया है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता की सुविधा दी जाएगी। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना भी जल्द पूरी की जाएगी। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे काे मजबूत किया जाएगा। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश में एक वर्ष तक अतिरिक्त आवंटन भी किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि शहरी आवास में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आजीविका संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने का भी ऐलान किया है। छात्रावास और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी।
वित्त मंत्री ने शहरी आवास को और अधिक किफायती बनाने के लिए 2.2 लाख करोड़ के प्रोत्साहन की घोषणा की है। इसी तरह सिडबी MSME समूहों की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं भी खोलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कराने की योजना शुरू करेगी। इससे युवाओं का कौशल विकास होने के साथ रोजगार में भी मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाओं पर कहा कि बिना संपार्श्विक और गारंटी के मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए MSME के लिए सावधि ऋण की सुविधा के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी देगी।
वित्त मंत्री ने महिलाओं और युवतियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
