कॉल ड्रॉप कम करना चाहती है सरकार, दूरसंचार मंत्रालय जल्द उठाएगा नए कदम
क्या है खबर?
केंद्र सरकार कॉल ड्रॉप की समस्या को गंभीरता से हल करने में लगी है।
कॉल ड्रॉप तब होता है जब कॉल बिना कारण के कट जाती है। इसके कारणों में नेटवर्क की भीड़, कमजोर सिग्नल और अन्य बाहरी तत्व शामिल हैं।
दूरसंचार मंत्रालय अब कॉल की गुणवत्ता की जांच स्मार्टफोन स्तर पर करेगा, जबकि पहले यह टावर स्तर पर होती थी। इसके अलावा, 27,000 नए टावर लगाने और 26,000 गांवों में कनेक्टिविटी सुधारने की योजना बनाई जा रही है।
योजना
दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माना लगाने का विचार
सरकार अब उन दूरसंचार कंपनियों पर वित्तीय जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है जो नियमों का पालन नहीं करतीं। कंपनियों पर प्रति पैरामीटर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
मंत्रालय ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) बनाई है, जो धोखाधड़ी और दुरुपयोग पर वास्तविक समय में जानकारी साझा करेगी। अब तक 750 संस्थाएं, जैसे पुलिस, बैंक और नियामक, मंत्रालय की मदद कर रही हैं।
धोखाधड़ी
धोखाधड़ी वाले कॉल्स पर इस तरह सरकार कर रही कार्रवाई
स्पूफ कॉल रोकने की एक नई प्रणाली इस महीने शुरू की गई है, जो हर दिन करीब 1.35 करोड़ कॉल रोक रही है। संचार साथी नाम का एक प्लेटफॉर्म भी है, जो लोगों को संदिग्ध कॉल और मैसेज की जानकारी देने में मदद करता है।
अब तक इस प्लेटफॉर्म से 2.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। धोखाधड़ी रोकने के लिए 71,000 विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट किया गया है और 3.5 लाख फर्जी मैसेज हेडर भी बंद किए गए हैं।