8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने 8वें वेतन आयोग से सिफारिश की है कि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (बेसिक पे) बढ़ाकर 69,000 रुपये कर दिया जाए।
यह मौजूदा वेतनमान से काफी ज्यादा है। इस मांग का आधार एक नया 'फिटमेंट फैक्टर' है, जिसे बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
वेतन गणना के लिए दिए नए और विस्तृत आंकड़े
वेतन की गणना के लिए अब कई नए बिंदुओं पर गौर किया जा रहा है। इसमें बड़े परिवारों को भी शामिल किया जाएगा, जहां कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता भी आते हैं।
घर के किराए के लिए भी अब ज्यादा सटीक आंकड़े इस्तेमाल होंगे। खाने-पीने के खर्च को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की रोजाना की कैलोरी संबंधी सिफारिशों के हिसाब से तय किया जाएगा।
इसके अलावा, बिजली-पानी, कौशल विकास और सामाजिक दायित्वों पर होने वाले खर्चों को भी बढ़ाया गया है, ताकि वे कर्मचारियों के वास्तविक खर्चों के करीब आ सकें।
उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग इन सभी सुझावों पर गहराई से विचार करेगा। इसके बाद वह अपनी सिफारिशें तैयार करके अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा।