टेक कंपनियों में छंटनी से खतरे में सैकड़ों भारतीय, अमेरिका से निकाले जाने की आशंका
क्या है खबर?
टेक कंपनियों में छंटनी के नए दौर ने अमेरिका में रह रहे सैकड़ों भारतीयों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सालों से ये लोग अमेरिका में इन कंपनियों में काम कर रहे हैं। कई तो अपने परिवार को भी अमेरिका ले गए हैं। हालांकि, अब छंटनी ने इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। 60 दिन के भीतर इन लोगों को नई नौकरी नहीं मिली तो इन्हें अमेरिका से निकाला जा सकता है।
छंटनी
दिग्गज टेक कंपनियों में छंटनी का नया दौर हुआ शुरू
अमेरिका की सिलिकॉन वैली के कर्मचारियों पर हर दिन नौकरी से निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने AI के चलते लगभग 8,000 कर्मचारियों की छंटनी की है। इसी तरह अमेजन पिछले कुछ सालों से लगातार छंटनी कर रही है। लिंक्डइन ने भी हाल के महीनों में कई लोगों को नौकरी से निकाला है। इसके पीछे AI और ऑटोमेशन को वजह बताया जा रहा है।
नई नौकरी
भारतीयों के लिए 60 दिन में नई नौकरी ढूंढना जरूरी
अमेरिका में टेक कंपनियों में काम कर रहे ज्यादातर भारतीय तकनीकी पेशेवर H-1B वीजा पर काम करते हैं। नियम कहता है कि H-1B वीजा धारक को नौकरी छूटने के बाद 60 दिन के भीतर नई नौकरी तलाशना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो उन्हें अमेरिका छोड़ने को कहा जा सकता है। ऐसे में नौकरी से निकाले गए भारतीय रोजाना के खर्च के साथ नई नौकरी ढूंढने की समयसीमा से भी चिंतित हैं।
नियम
क्या कहते हैं नियम?
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) नियमों के अनुसार, नौकरी से निकाले गए H-1B कर्मचारियों को आमतौर पर 60 दिनों की मोहलत मिलती है, ताकि वे अपने अगले कदम के बारे में निर्णय ले सकें। इस दौरान वे किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं, जो उनके वीजा को प्रायोजित करने के लिए तैयार हो या किसी अन्य वीजा श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं होते तो अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर सकते हैं।
नौकरियां
कितने लोगों की गईं नौकरियां?
Layoffs.fyi के अनुसार, अमेरिका में इस साल केवल तकनीकी कंपनियों में 1.10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरियां गई हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा विदेशी कामगारों, खासतौर पर भारतीयों का है, जो H-1B वीजा के जरिए अमेरिका गए हैं। दरअसल, भारतीय H-1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। एक सर्वे के मुताबिक, नौकरी से निकाले गए लगभग आधे भारतीय देश लौटने पर, जबकि अन्य कनाडा और यूरोप को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं।