बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ECL) के लिए पैसे अलग रखने के नियमों की समीक्षा करने की गुजारिश की है। वे यह भी चाहते हैं कि इस नए सिस्टम को पूरी तरह लागू करने के लिए उन्हें और समय मिले।
ECL फ्रेमवर्क को 1 अप्रैल, 2027 से लागू होना है। यह एक नई व्यवस्था है, जिसमें बैंक भविष्य में होने वाले कर्ज के नुकसान का पहले ही अनुमान लगाएंगे और उसके लिए तैयारी करेंगे, बजाय इसके कि किसी समस्या के सामने आने का इंतजार किया जाए।
बैंकों का कहना है कि इस बदलाव से उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी में काफी सुधार करने होंगे और अतिरिक्त पैसा भी अलग से रखना पड़ेगा, जिससे वे परेशान हैं।
बैंकों ने लगाया खर्चे का अनुमान
हाल ही में हुई एक बैठक में बैंकर्स ने साफ किया कि इस नए सिस्टम को अपनाने में कितना काम और पैसा खर्च होगा। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने अनुमान लगाया कि बैंकों को टैक्स चुकाने के बाद करीब 19,500 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि, RBI अपनी तय समय-सीमा पर कायम है और चाहता है कि केवल कंप्लायंस टीमें ही नहीं, बल्कि बैंकों के बोर्ड भी ECL की योजना बनाने में सीधे तौर पर शामिल हों।