सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर बढ़ाई कस्टम ड्यूटी, जानिए क्यों उठाया कदम
क्या है खबर?
भारत सरकार ने फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। यह कदम इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। इस निर्णय का उद्देश्य उस उलटी शुल्क संरचना को सुधारना है, जिसने लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन को हतोत्साहित किया है। साथ ही इनपुट लागत कम करने के लिए ओपन सेल और प्रमुख घटकों पर ड्यूटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है।
कारण
इस कारण उठाया सरकार ने यह कदम
एक्स पर इन बदलावों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुरूप है। यह नीति भारत के स्मार्टफोन उद्योग में सफल चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की तर्ज पर बनाई गई है। पिछले एक दशक में इन पहलों ने देश को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बनने में मदद की। सरकार अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्षेत्र में भी इसी सफलता को दोहराने की उम्मीद कर रही है।
फायदा
स्थानीय निर्माताओं को मिलेगा बढ़ावा
सीतारमण ने LCD और LED टेलीविजन में उपयोग होने वाले ओपन सेल के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और स्पष्ट किया। पहले के नीतिगत उपायों को आगे बढ़ाते हुए ओपन सेल के कुछ हिस्सों पर लगने वाले BCD को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इन बदलावों से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा मिलने, आयात पर निर्भरता कम होने और इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है।