2027 से एयरलाइंस के हवाई किराए में होगा सरकार का दखल
केंद्र सरकार ने भारतीय वायुयान नियम, 2026 के तहत हवाई किराए के नए नियमों का ऐलान किया है, जिन्हें 1 जनवरी, 2027 से लागू किया जाएगा।
इन नियमों के तहत, विशेष परिस्थितियों में अधिकारी एयरलाइन के किराए में दखल देकर उसे बदल सकेंगे। हालांकि, किराए की कोई तय ऊपरी सीमा (प्राइस कैप) नहीं होगी।
इनका मकसद यह है कि सब कुछ निष्पक्ष रहे, लेकिन एयरलाइंस को भी तय कीमतों में बंधकर न रहना पड़े।
किराए का पूरा ब्योरा ऑनलाइन दिखाना होगा
एयरलाइंस को यह साफ-साफ दिखाना होगा कि आपकी टिकट का किराया कैसे बनता है। इसमें टैक्स, अलग-अलग शुल्क (फीस), टिकट रद्द करने के चार्जेज और रिफंड के नियम जैसी सभी बातें शामिल होंगी।
उन्हें किराए से जुड़ी पूरी जानकारी ऑनलाइन भी डालनी होगी, ताकि सभी लोग उसे आसानी से देख सकें। हालांकि, सरकार जरूरत पड़ने पर किराए पर नजर रख पाएगी और निर्देश भी दे सकेगी, लेकिन एयरलाइंस रोजाना अपनी कीमतें खुद ही तय करेंगी। फिलहाल, मोनोपॉली रूट्स या प्रतिस्पर्धा की सीमाओं को लेकर कोई नए नियम नहीं हैं।