दिल्ली सरकार ने नई सेमीकंडक्टर नीति का प्रस्ताव रखा
दिल्ली ने शहर को चिप डिजाइन और रिसर्च का एक मुख्य केंद्र बनाने के लिए 2026-2031 के लिए एक नई सेमीकंडक्टर नीति का प्रस्ताव दिया है।
इस योजना का मकसद निवेश आकर्षित करना, नई तकनीकी नौकरियां तैयार करना और लोगों को नए हुनर सिखाना है।
IT मंत्री पंकज सिंह ने बताया, "कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही हम इस महीने के आखिर तक इस नीति को सार्वजनिक कर देंगे।"
नए कारोबारों को सीड फंडिंग का प्रस्ताव
यह नीति फैबलेस स्टार्टअप्स पर खास ध्यान दे रही है। इसके तहत योग्य डिजाइन खर्च पर 20 फीसदी अतिरिक्त प्रतिपूर्ति मिलेगी, जो प्रति यूनिट 15 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगी। साथ ही, लीज किराए में छूट और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति जैसे और भी फायदे दिए जाएंगे।
नए कारोबारों को शुरुआत देने के लिए सीड फंडिंग का भी प्रस्ताव है। 2026-27 के लिए एक करोड़ रुपये की सीड फंडिंग तय की गई है।
इन 5 सालों में सरकार का मकसद 100 से ज्यादा फैबलेस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स को सहारा देना, 5,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां तैयार करना, 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का निजी निवेश जुटाना और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन (VLSI) इंजीनियर जैसे हुनरमंद लोगों को पेरोल सब्सिडी देना है।