भारत में सख्ती के बाद मेटा तैयार, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की करेगी रिपोर्टिंग
क्या है खबर?
मेटा भारत में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने को तैयार हो गई है। यह फैसला ऐसे समय हुआ है, जब सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए नुकसानदायक कंटेंट को लेकर जांच तेज कर रही है। अधिकारियों ने कंपनियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने को कहा है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
दबाव
नुकसानदायक सामग्री को लेकर बढ़ा दबाव
मेटा पर अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रचार और प्रसार को रोकने में लापरवाही के आरोप लगे हैं।
इन्हीं मामलों के बाद कंपनी पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दबाव बढ़ा है।
सरकार अब यह देख रही है कि सोशल मीडिया कंपनियां ऐसे कंटेंट की पहचान कैसे करती हैं और उसे हटाने के बाद उसकी जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देती हैं या नहीं।
जवाब
बाल अधिकार आयोग ने भी मांगा जवाब
मेटा इंडिया के प्रतिनिधि 9 सितंबर को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सामने पेश हुए।
आयोग बच्चों के यौन शोषण और गलत इस्तेमाल से जुड़े कंटेंट वाले विज्ञापनों के आरोपों की जांच कर रहा है। एक रिपोर्ट के बाद आयोग ने जुलाई में मेटा से जवाब मांगा था।
कंपनी के जवाब के बाद आयोग ने मामले की और जांच करने का फैसला किया और मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जानकारी देने के लिए बुलाया।
अन्य
सरकार दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी रख रही नजर
सरकार दूसरे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बातचीत कर रही है।
इसका उद्देश्य यह समझना है कि कंपनियां बच्चों के लिए खतरनाक कंटेंट को कैसे पहचानती हैं, हटाती हैं और उसकी शिकायत करती हैं।
अधिकारी अब केवल कंटेंट हटाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पहले से जोखिम पहचानने, संदिग्ध अपराधों की रिपोर्ट करने और ऐसी सामग्री दोबारा फैलने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था रखते हैं।