बजट 2025: लाइव अपडेट

बजट भाषण पूरा होने के बाद सरकार की तरफ से विधेयक पेश करने की कार्यवाही शुरू की गई, लेकिन इस बीच विपक्ष ने हंगामा कर दिया। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।

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वित्त मंत्री सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव की घोषणा की है। अब टैक्स स्लैब इस प्रकार होगा:-

0-4 लाख की कमाई पर - शून्य टैक्स
4-8 लाख तक की कमाई पर- 5 प्रतिशत
8-12 लाख तक की कमाई पर- 10 प्रतिशत
12-16 लाख तक की कमाई पर- 15 प्रतिशत
16-20 लाख तक की कमाई पर- 20 प्रतिशत
20-24 लाख तक की कमाई पर- 25 प्रतिशत
24 लाख से ऊपर की कमाई पर- 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

इसी तरह नई कर व्यवस्था में 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडेक्शन के साथ कुल 12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण में इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये की कमाई पर कोई टैक्स न लगाने की घोषणा की है। इसी तरह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल किया गया है।

बजट 2025 में आम आदमी को राहत मिली है। अब मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। इसका कारण है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने 82 सामानों से सेस हटाने का ऐलान किया है। इससे कपड़े और लेदर का सामान भी सस्ता हो जाएगा।

वित्त मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 'भारत ट्रेड नेट' (BTN) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा। BTN को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों में पिछले बजट में छूट दी गई थी, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं। अब कोबाल्ट पाउडर और लीथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक आदि अहम खनिजों के अपशिष्ट पर पूरी छूट का ऐलान किया जा रहा है। इससे देश में विनिर्माण को फायदा होगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान दिया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कैंसर, असाधारण और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत देते हुए 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह खत्म करने और 6 दवाइयों को विशेष राहत वाली सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इससे इन 6 दवाइयों पर केवल 6 प्रतिशत ही कस्टम ड्यूटी लगेगी।

वित्त मंत्री सीतारणम ने बजट भाषण के दौरान नया इनकम टैक्स विधेयक लाने की घोषणा भी की है। इस विधेयक को अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स विधेयक लोगों को राहत देगा और इससे मुकदमेबाजी में कमी आएगी। यह लोगों के समझने में आसान होगा और वह आसानी से आयरक टैक्स जमा करा सकेंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के एक हिस्से के रूप में 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर चालू किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि कुल 20,000 करोड़ रुपये से परमाणु ऊर्जा मिशन बनाया जाएगा। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है।

बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए GSDP के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी।

सरकार एक करोड़ गिग कर्मियों की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र तथा पंजीकरण की व्यवस्था करेगी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने अगले साल मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ने और अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने का भी ऐलान किया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने एक संशोधित उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें 120 नए गंतव्य शामिल होंगे और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास की घोषणा भी की है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने अगले 5 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सभी सरकारी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों तक बढ़ाने की भी घोषणा की है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र में AI पर 500 करोड़ रुपये के खर्च से 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने, कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने, 2014 के बाद शुरू हुए 5 IIT में 6,500 और छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करने, पटना IIT का विस्तार करने और मातृभाषा के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने का ऐलान किया।

वित्त मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन को 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 2028 तक बढ़ाया जाएगा। 2019 से अब तक ग्रामीण आबादी का 80 प्रतिशत कवरेज हासिल किया जा चुका है।

अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाएंगे। इसके लिए योजना शुरू की जाएगी। इकोसिस्टम के विकास पर जोर होगा, जिससे हाई क्वालिटी पर्यावरण अनूकूल खिलौने बनाए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने देश के सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर खोलने का ऐलान किया है। पहले चरण में 200 अस्पतालों में ये केंद्र खोले जाएंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की संख्या एक करोड़ है और इनसे 5.7 करोड़ लोग जुड़े हैं। यह भारत को दुनिया में मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मददगार है। ये MSME 45 फीसदी निर्यात में हिस्सेदारी रखते हैं। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। MSME वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। वर्गीकरण के लए टर्नओवर सीमा दो गुना की जाएगी।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट जारी होंगे, जिनकी सीमा 5 लाख रुपये होगी। पहले वर्ष ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।

पहली बार उद्योग स्थापित करने वालों को 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन दिया जाएगा। इसके दायरे में 5 लाख महिलाएं और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमी दायरे में आएंगे।

सब्जियों और फलों के लिए सरकार आय के स्तर को बढ़ाने के साथ, सब्जियों, फलों और श्रीअन्न का उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

बिहार में मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इससे किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।

कपास उगाने वाले किसानों के लिए कपास मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा दी जाएगी।

यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए असम में यूरिया संयंत्र में उत्पादन शुरू किया जाएगा। इसमें 12.78 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का भी ऐलान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इससे 100 जिलों में कम उत्पादकता पर फोकस कर के इसमें सुधार किया जाएगा। भंडारण को बढ़ाना और सिंचाई सुवुिधा को बढाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा।