इस राज्य में मिल रही है इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों के टैक्स पर छूट
क्या है खबर?
बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से हर कोई परेशान है। अब लोग इलेक्ट्रिक वाहन और CNG से चलने वाले ग्रीन फ्यूल आधारित विकल्पों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिये घोषणा की है कि इन वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य सभी प्रकार के टैक्स में छूट दी जाएगी।
इस छूट की समयावधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक रखी गई है।
छूट
किसे मिलेगा लाभ?
पश्चिम बंगाल सरकार ने यह छूट सभी तरह के (दो और चार पहिया) इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों पर दी है।
राज्य सरकार के अनुसार, इस कदम से ग्रीन फ्यूल से चलने वाले वाहनों की ऑन-रोड कीमतों में कमी आएगी।
दो साल की इस छूट का लाभ उन इलेक्ट्रिक और CNG के वाहनों को भी मिलेगा, जिनका रजिस्ट्रेशन इस साल 1 अप्रैल के बाद हुआ है।
आदेश के तहत ऐसे वाहनों की टैक्स वेलिडिटी को आगे बढ़ा दिया जाएगा।
बयान
यह है योजना का उद्देश्य
पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग के सचिव राजेश सिन्हा द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है, "बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश को प्रोत्साहित करने और कार्बन फुटप्रिंट में कमी और पेट्रोल-डीजल के वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए इस प्रकार की वित्तीय छूट देना आवश्यक महसूस किया गया था।"
पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले से लोगों को पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से राहत मिलेगी और राज्य में EVs की बिक्री बढ़ेगी।
अन्य राज्य
दिल्ली और महाराष्ट्र में सब्सिडी
अन्य राज्य सरकारें भी EVs को बढ़ावा देने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के तहत अलग-अलग लाभ दे रही हैं।
EVs को बढ़वा देने में दिल्ली सरकार सबसे आगे है। दिल्ली सरकार बैटरी क्षमता पर 5,000 से 30,000 रुपए तक की छूट और दिल्ली में दोपहिया वाहन और चार-पहिया वाहन खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट देती है।
महाराष्ट्र सरकार भी 5,000 रुपए प्रति kWh की दर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है।
जानकारी
न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)
भारत में GST के तहत गाड़ियों को लग्जरी वस्तु माना गया है इसलिये इन पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो अमूमन देश के हर राज्य में इसके रजिस्ट्रेशन शुल्क (RTO) में पूरी तरह छूट मिलती है।