इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर भारत के किस राज्य में मिल रही कितनी छूट?
'कीमत' इलेक्टिक वाहन खरीदने की सोचते ही सबसे बड़ी अड़चन बनकर दिमाग में आने वाला शब्द है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के सामने कीमत के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक से जुड़ी कई चुनौतियां है, जिनकी वजह से लोग पेट्रोल और डीजल के वाहन खरीदने को मजबूर हो जाते है। हालांकि, हालिया सालों में आए नए वाहनों और सरकारों के प्रयासों से EV उद्योग को बल मिला है। यहां बात करेंगे EV प्रोत्साहन के लिये किये गये प्रयासों की।
केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह के वित्तीय लाभ मुहैया कराती हैं जिससे EVs की खरीद पर आपकी जेब में कुछ बचत की जा सके। केंद्र सरकार ने 2015 में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के निर्माण को बढ़ावा देने और उनके सतत विकास के लिए 'फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स' (FAME) स्कीम को लागू किया था। इससे EV खरीद पर डिस्काउंट, सड़क टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट, आयकर में बचत आदि लाभ मिलते हैं।
2019 से FAME-II की शुरुआत कर सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। इसके तहत दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर उसकी बैटरी क्षमता के आधार पर 15,000 रुपए प्रति kWh की छूट मिलती है। तीन और चार-पहिया EV की खरीद पर 10,000 रुपए और E-बस और ट्रक पर 20,000 रुपए प्रति kWh तक की छूट है। हालांकि यह छूट वाहन कीमत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
राज्य सरकारें भी EVs को बढ़ावा देने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के तहत अलग-अलग लाभ दे रही हैं। EVs को बढ़वा देने में दिल्ली सरकार सबसे आगे है। दिल्ली सरकार बैटरी क्षमता पर 5,000 से 30,000 रुपए तक की छूट दिल्ली में दो-पहिया वाहन खरीदने पर और चार-पहिया वाहन पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट देती है। महाराष्ट्र सरकार भी 5,000 रुपए प्रति kWh की दर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है।
अमूमन देश के हर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क (RTO) में पूरी तरह छूट दी गई है। इन राज्यों में वाहन की ऑन रोड कीमत लगभग एक्सशोरूम कीमत के बराबर ही पड़ती है।
गुजरात, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारें 10,000 रुपए प्रति kWh की दर से अधिकतम 1.50 लाख तक की सब्सिडी की देती हैं। मेघालय सरकार 4,000 रुपे प्रति kWh की दर से अधिकतम 60,000 रुपए की छूट देती है। ओडिशा सरकार सभी EVs की कीमत पर 15 प्रतिशत की छूट देती है, हालांकि इसकी अधिकतम सीमा दो-पहिया वाहन के लिए 5,000 रुपए, तीन-पहिया वाहन के लिए 12,000 रुपए और चार-पहिया वाहन के लिए एक लाख रुपये है।
राजस्थान सरकार दो-पहिया और तीन-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 20,000 रुपए तक की छूट देती है, परंतु चार-पहिया इलेक्ट्रिक कार और बस जैसे वाहनों पर कोई भी छूट नहीं देती है।
