कारों में छह एयरबैग जल्द, यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम कर रही सरकार- नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कारों में एयरबैग की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला भी हो जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार जनवरी में इस पर एक मसौदा भी लेकर आई थी, जिसमें प्रस्ताव था कि 1 अक्टूबर से सभी कार निर्माताओं को अपनी नई कारों में छह एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा।
सदन में प्रश्नकाल के दौरान गडकरी से एक सांसद ने देश में हर साल सड़क हादसों में होती डेढ़ लाख मौतों का जिक्र करते हुए सवाल किया था कि सरकार कारों में छह एयरबैग अनिवार्य करने के मसौदा को जारी क्यों नहीं कर रही है? उन्होंने पूछा कि मसौदे को इस साल अक्टूबर से लागू किया जाना था, लेकिन अभी तक वह जारी नहीं हुआ। इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? जिससे कंपनियों के लिए छह एयरबैग की पॉलिसी लागू होगी।
गडकरी ने इस पर जवाब देते हुए कहा, "अभी तक कारों में दो एयरबैग अनिवार्य हैं, लेकिन पीछे के यात्रियों के लिए कोई एयरबैग नहीं है। हमारा विभाग पीछे के यात्रियों के लिए भी एयरबैग लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनकी जान बचाई जा सके।" केंद्रीय मंत्री के अनुसार, देश में साल 2020 में पांच लाख कार दुर्घटनाओं में 1.5 लाख मौतें हुईं, जिनमें से करीब 13,000 जिंदगियां एयरबैग होने से बच सकती थीं।
मारुति सुजुकी सहित कई अन्य कार निर्माता कंपनियों ने सरकार से छह एयरबैग को अनिवार्य करने की अपनी योजना पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। कंपनियों के अनुसार, इस नियम के अनिवार्य होने से एंट्री-लेवल कार सेगमेंट के बाजार पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे इनकी कीमतों में उछाल आयेगा। दरअसल, इन छोटी कारों में इस प्रकार के ही कई फीचर्स की कटौती करके कंपनियां इनकी कीमतें कम रख पाती हैं।
बुधवार को भी नितिन गडकरी के राज्य सभा में दिए एक बयान ने सुर्खियां बटोरी थीं। दरअसल, मंत्री ने सदस्यों को बताया कि वह देश में एक्सप्रेसवे पर "टोल टैक्स के जनक" हैं। उन्होंने 1990 के दशक के अंत में महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान इस तरह की पहली सड़क का निर्माण किया कराया था। गडकरी ने यह जवाब शहरी इलाकों में लगे टोल प्लाजा के संबंध में पूछे गए सवाल पर दिया था।
