नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के जल्द जारी होंगे दिशा-निर्देश, कंपनियों के साथ होगी बैठक
भारी उद्योग मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माताओं को देश में बढ़ावा देने के लिए पेश की गई नई EV नीति को अंतिम रूप देने में जुटा है। रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दिनों में इस नीति से जुड़े हितधारकों की एक बैठक आयोजित कर इस नीति के दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। बता दें, सरकार की नई EV नीति से टेस्ला जैसी अन्य विदेशी कंपनियों को भारत में अपना काराेबार शुरू करने में सहायता मिलेगी।
31 जुलाई से लिए जा सकते हैं नई नीति के तहत आवेदन
केंद्र सरकार ने इस साल अप्रैल में EV निर्माताओं के साथ पहले दौर की बैठक की थी, जिसमें टेस्ला के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। सरकार के मुताबिक, अगली बैठक जुलाई के अंत से पहले होगी। नई नीति के तहत लाभ का दावा करने के लिए EV निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उम्मीद है कि भारत सरकार कंपनियों के लिए 31 जुलाई या उसके बाद नई नीति के तहत आवेदन करने के लिए विंडो खोल देगी।
नई नीति के लिए यह रखी है शर्त
केंद्र सरकार ने मार्च में नई EV घोषित की थी, जिसमें मुताबिक विदेशी कंपनियों को चुनिंदा इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें 5 साल की अवधि में 4,150 करोड़ रुपये का निवेश कर यहां प्लांट स्थापित करना होगा। हालांकि, निर्माताओं द्वारा किए पिछले निवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी को देखते हुए विनफास्ट को बताया गया है कि उसके पुराने उद्यम को नहीं गिना जाएगा और उसे नए सिरे से आवेदन करना होगा।