इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर अब नहीं मिलेगी सब्सिडी, FAME-III की कोई योजना नहीं
अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल अभी तक सरकार ने फास्टर अडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स (FAME) स्कीम के तीसरे चरण की घोषणा नहीं की है। अनुमान है कि सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर सकती है। आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
इस बारे में क्या जानकारी मिली है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने पहले ही FAME योजना को जारी रखने को लेकर चिंता जताई थी और अब अन्य सरकारी विभाग भी वित्त मंत्रालय से सहमत हो गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय इस सब्सिडी योजना का विस्तार चाहता था, लेकिन इसे अन्य मंत्रालयों से समर्थन नहीं मिला। इसी साल जून में सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को कम किया था, जिसके बाद इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी।
FAME-II योजना क्या है?
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने FAME-II स्कीम का ऐलान किया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना, पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन की चिंता के मुद्दे को दूर करना इसके मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं। इसके तहत मार्च, 2024 तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर कुल 2,000 करोड़ रुपये तक सब्सिडी दी जानी थी।
जून में कम हुई थी सब्सिडी
सरकार ने इसी साल जून में दोपहिया वाहनों पर FAME-II स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी को 15,000 रुपये प्रति kWh से घटाकर 10,000 रुपये प्रति kWh की थी। जून, 2023 से पहले इलेक्ट्रिक स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती थी, जिसे घटाकर 15 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। इस वजह से देश में उपलब्ध अधिकांश इलेक्ट्रिक स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों में 15,000 से 20,000 तक की बढ़ोतरी हुई थी।
कंपनियां कर रही FAME-II की अवधि बढ़ाने की मांग
इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलने वाली सब्सिडी को मार्च, 2024 में बंद किया जाएगा। ऐसे में कई इलेक्ट्रिक कंपनी FAME-II की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही हैं। फिलहाल कई कंपनियां चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी निवेश कर रही हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात शुल्क में छूट का कोई प्रस्ताव नहीं
जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात के लिए कोई विशेष रियायत या छूट देने के किसी भी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है। कुछ दिनों पहले ही वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने यह जानकारी दी थी। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में आयात शुल्क पर सब्सिडी देने या घरेलू निर्माण पर टैक्स माफ करने की कोई योजना नहीं है।
