डीजल वाहनों पर अभी नहीं लगेगा बैन, पेट्रोलियम मंत्रालय लागू नहीं करेगा पैनल की सिफारिश
देश में डीजल वाहनों मालिकों को पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्णय से राहत मिल गई है। मंत्रालय ने कहा है कि वह डीजल वाहनों को बैन करने की एनर्जी ट्रांजिशन पैनल से मिली सिफारिशों को लागू नहीं करेगा। केंद्र ने भी अभी तक पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। इन सिफारिशों को भविष्य के लिहाज से सही ठहराते हुए मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के प्रतिबंधों को काफी विचार-विमर्श के बाद ही लागू किया जा सकता है।
एडवाइजरी कमेटी ने ये दिए थे सुझाव
एनर्जी ट्रांजेक्शन एडवाइजरी कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में 5 साल में डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ अन्य विकल्पों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही सुझाव दिया है कि शहरी परिवहन के लिए अब नई डीजल संचालित बसों की जगह 2024 से केवल इलेक्ट्रिक बसों का पंजीकरण किया जाए।
