देश के सभी शहरों में 2027 तक डीजल संचालित चौपहिया वाहन बैन करने की सिफारिश- रिपोर्ट
क्या है खबर?
देश में डीजल से संचालित चौपहिया वाहनों पर 2027 तक बैन लगाया जा सकता है।
पेट्रोलियम मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजेक्शन एडवाइजरी कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की है।
इसके मुताबिक, 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में डीजल इंजन वाले वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है।
पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति ने कहा है कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाना चाहिए।
इलेक्ट्रिक बस
कमेटी ने 2024 से इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का दिया सुझाव
एडवाइजरी कमेटी ने कहा है कि डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध को 5 साल में लागू किया जाना चाहिए।
साथ ही सुझाव दिया है कि शहरी परिवहन के लिए अब नई डीजल संचालित बसों की जगह 2024 से केवल इलेक्ट्रिक बसों का पंजीकरण किया जाए। इससे आने वाले 10 सालों में सार्वजनिक परिवहन में शामिल 75 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक हो सकें।
रिपोर्ट में कहा है कि रेलवे इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है।
इजाफा
साल दर साल बढ़ रही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
प्रदूषण कम करने की दिशा में केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है। इससे EVs की बिक्री बढ़ी है।
साल 2020 में 1.2 लाख यूनिट्स की तुलना में 2021 में 3.2 लाख यूनिट्स बिकीं।
यह संख्या 2022 में 10.2 लाख यूनिट्स और इस साल के 4 महीनों में 5.50 लाख यूनिट्स से ज्यादा हो चुकी है।
CNG
CNG और इलेक्ट्रिक में बदले जाएंगे सभी पुराने डीजल वाहन
एडवाइजरी कमेटी द्वारा इन पुराने डीजल वाहनों का इस्तेमाल जारी रखने के लिए वाहन मालिकों को कुछ सुझाव भी दिए गए हैं।
अगर वाहन मालिक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में चौपहिया डीजल वाहनों का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें CNG या इलेक्ट्रिक में अपग्रेड करना होगा।
ऑटोमोबाइल कंपनियां डीजल वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक और CNG किट बनाने पर काम कर रही हैं। किफायती होने के कारण सबसे अधिक जोर CNG किट पर है।
वाहन
2035 तक बंद होंगे तेल से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहन
रिपोर्ट्स की मानें तो 2035 तक भारतीय बाजार में तेल से चलने वाली सभी तिपहिया और दोपहिया वाहनों को बंद कर दिया जाएगा। इनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन उतारे जाएंगे।
इस बारे में बात करते हुए नितिन गडकरी के कहा था कि 2027 तक देश में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन होंगे।
इसके अलावा सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर भी तेजी से काम कर रही है और जल्द ही देश में 30-35 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध होगा।
इलेक्ट्रिक वाहन
सरकारी विभागों में इस्तेमाल होंगे इलेक्ट्रिक वाहन
देश में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को बंद किया जा चुका है। इसलिए सरकार द्वारा सभी सरकारी विभागों में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना पर भी काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश में 2030 तक सभी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदल जाएगा। इस लक्ष्य को 2030 तक हासिल कर उत्तर प्रदेश सरकारी विभागों में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाला पहला राज्य बन जाएगा।