अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ व्यापार समझौता, बांग्लादेश का टैरिफ 1 प्रतिशत घटा
क्या है खबर?
अमेरिका और बांग्लादेश के बीच सोमवार को व्यापार समझौते पर मुहर लग गई है, जिसके बाद अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले सामानों पर टैरिफ 1 प्रतिशत कम कर दिया है। यह घोषणा बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने एक्स पर की। उन्होंने बताया कि 1 प्रतिशत की कमी से अब अमेरिका बांग्लादेश पर 19 प्रतिशत टैरिफ लेगा, जो पहले 20 प्रतिशत था। समझौते से कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश को फायदा होने की संभावना जताई गई है।
बयान
मुहम्मद यूनुस ने क्या कहा?
यूनुस ने एक्स पर लिखा, 'बांग्लादेश और अमेरिका के बीच पारस्परिक टैरिफ समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए। बांग्लादेश की तरफ से, वाणिज्य सलाहकार शेख बशीर उद्दीन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने और अमेरिका की तरफ से राजदूत जैमीसन ग्रीर, व्यापार प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए। पिछले साल अप्रैल से इस समझौते पर 9 महीने से ज़्यादा समय तक बातचीत चली। ग्रीर ने यह समझौता अमेरिका व्यापार नीति पर बांग्लादेश के लिए सही बताया।'
समझौते
समझौते से बांग्लादेश को क्या होगा फायदा?
शेख बशीर उद्दीन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद बताया कि यह समझौता हमारे द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में एक ऐतिहासिक रूप से नया स्तर लेकर आया है, जिससे बांग्लादेश और अमेरिका को एक-दूसरे के बाज़ारों तक काफी बेहतर पहुंच मिलेगी। उन्होंने बताया कि अमेरिका टैरिफ को कम करके 19 प्रतिशत करेगा, जो पिछले साल की शुरूआत में 37 प्रतिशत और अगस्त में घटाकर 20 प्रतिशत किया था। टैरिफ में कमी से बांग्लादेश के निर्यातकों काफी फायदा होगा।
वादा
बांग्लादेश के कपड़ा बाजार को समझौते से कितना फायदा?
बांग्लादेश दुनिया में चीन के बाद सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है। उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रेडीमेड वस्त्र है, जो कुल निर्यात आय का 80 प्रतिशत से अधिक है। इसमें 40 लाख श्रमिक (निम्न वर्ग महिलाएं) हैं। यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 10 प्रतिशत का योगदान देता है। अगर बांग्लादेश अमेरिकी सूती और मैन-मेड फाइबर से बांग्लादेशी कपड़ों के उत्पाद बनाता है तो उसके लिए अमेरिकी बाजार में शून्य टैरिफ लगेगा। समझौते से बांग्लादेश के कपड़ा क्षेत्र को राहत मिलेगी।
चुनाव
चुनाव से ठीक पहले समझौते के क्या मायने हैं?
बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव है, उससे 2 दिन पहले यह समझौता मुख्य सलाहकार की जल्दबाजी को दिखाता है। समझौते से अंतरिम सरकार ने चुनाव से पहले आर्थिक स्थिरता और विश्वसनीयता प्रदर्शित करने की कोशिश की है, जिसमें व्यापार नीति ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार को ऐसी दीर्घकालिक समझौते करने की छूट नहीं है। ऐसे में यूनुस पर अमेरिकी दबाव की बात भी सामने आ रही है।