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    अवैध अप्रवासियों पर सख्त हुई ब्रिटेन की सरकार, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोले- रवांडा भेज देंगे  
    ब्रिटेन सरकार अवैध अप्रवासियों पर सख्त हुई

    अवैध अप्रवासियों पर सख्त हुई ब्रिटेन की सरकार, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोले- रवांडा भेज देंगे  

    लेखन नवीन
    Mar 08, 2023
    11:35 am

    क्या है खबर?

    ब्रिटेन कई सालों से अवैध अप्रवासियों की समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नया कानून लाने की बात कही है।

    उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध रूप से देश में घुसने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उन्हें निर्वासित करना शुरू किया जाएगा।

    वह जल्द संसद में एक नया 'अवैध अप्रवासन विधेयक' पेश करने की योजना बना रहे हैं।

    बदलाव

    नए कानून में क्या होंगे बदलाव?

    ब्रिटेन में अवैध प्रवासन को लेकर मौजूदा कानून में सीमा पार करके ब्रिटेन पहुंचे वाले अवैध अप्रवासियों के लिए शरण के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का प्रावधान है।

    इसके तहत अवैध अप्रवासियों का मुकदमा जब तक कोर्ट में चल रहा होता है, तब तक उन्हें ब्रिटेन में शरण दी जाती है।

    नए कानून में इस प्रावधान को बदल दिया गया जाएगा। अब अवैध प्रवासियों को ब्रिटेन में घुसते ही वापस लौटा दिया जाएगा।

    कानून

    नए कानून में और क्या-क्या होगा?

    नए कानून में अवैध रूप से छोटी नावों में सवार होकर इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन में घुसने वाले अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसा जाएगा।

    इस नए कानून में नावों से ब्रिटेन पहुंचने वाले शरणार्थियों को वापस निर्वासित करने और उन्हें देश में प्रतिबंधित करने का भी प्रावधान होगा।

    इसके अलावा नए कानून में ब्रिटेन पहुंचने वाले अवैध प्रवासियों को यहां रहने और शरण लेने के लिए आवेदन करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।

    बयान

    ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने क्या कहा? 

    ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने कहा, "यदि आप अवैध रूप से यहां आते हैं तो आप मानव अधिकारों को लेकर शरण का दावा नहीं कर सकते। आप यहां अवैध रूप से नहीं रह सकते हैं।"

    उन्होंने कहा, "हम अवैध रूप से आने वाले लोगों को हिरासत में लेकर उनके देश वापस भेज देंगे, अन्यथा रवांडा जैसे सुरक्षित देश में उन्हें निर्वासित किया जाएगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह अप्रवासियों के ब्रिटेन लौटने पर प्रतिबंध होगा।"

    विपक्ष

    विपक्षी पार्टियों और मानवाधिकार समूहों ने की फैसले की आलोचना

    अप्रवासन के इस नए कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों और मानवाधिकार समूहों ने सुनक सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह योजना अव्यवहारिक है और देश में इस कानून के जरिये असहाय शरणार्थियों को प्रताड़ित किया जाएगा।

    दरअसल, ब्रिटेन में निर्वासन की योजना नई नहीं है। पिछले साल जून में भी कुछ शरणार्थियों को रवांडा भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन यूरोप की एक मानवाधिकार कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

    जानकारी

    ब्रिटेन में अवैध अप्रवासियों की बढ़ी संख्या

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 के बाद से ब्रिटेन में हर साल अवैध अप्रवासियों की संख्या में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल अवैध रूप से इंग्लिश चैनल पाकर करके छोटी नावों पर 45,000 से अधिक अप्रवासी ब्रिटेन पहुंचे थे।

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