भारतीय राजनयिक को वीजा नहीं दे रहा पाकिस्तान, और बिगड़ सकते हैं दोनों देशों के संबंध
तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में और तनाव आ सकता है। दरअसल, पाकिस्तान ने रविवार को भारतीय राजनयिक जयंत खोबरागड़े को वीजा देने से इनकार कर दिया है। उन्हें भारत ने पाकिस्तान में अपने मिशन का प्रमुख नियुक्त किया है। गौरतलब है कि पिछले साल जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में कार्रवाई करते हुए भारतीय उच्चायुक्त को वापस भेजने का फैसला किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ने जून में पाकिस्तान में नियुक्ति के लिए खोबरागड़े का नाम प्रस्तावित किया था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें वीजा नहीं दे रहा है। पाकिस्तान मानता है कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय मिशन का प्रमुख पद संभालने के लिहाज से खोबरागड़े बेहद वरिष्ठ राजनयिक हैं। दरअसल, भारत की तरफ से कटौती किए जाने के बाद अब वहां पहले की तुलना में 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर रहा है।
वहीं भारत का कहना है कि उसकी नियुक्ति में दखल देना का पाकिस्तान के पास कोई हक नहीं है। आमतौर पर ऐसी उच्च-स्तरीय नियुक्तियों के लिए वीजा नहीं रोका जाता है। अब भारत भी इस मामले में बदले की कार्रवाई कर सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने पिछले साल खराब होते संबंधों के बीच अपने-अपने उच्चायुक्तों को वापस देश बुला लिया था। इसलिए अब उनके मिशन को उपराजदूत संभालते हैं।
1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी खोबरागड़े पहले भी पाकिस्तान में तैनात रह चुके हैं। फिलहाल वो परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वो रूस, कजाकिस्तान और स्पेन में भारतीय मिशनों में काम कर चुके हैं।
बता दें कि भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को आंतक का मूलकेंद्र बताते हुए कहा था कि किसी दूसरे देश को मानवाधिकार पर भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को लगातार परेशान किया जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद (HRC) में पाकिस्तान के आरोपों का जवाब देते भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत पर झूठे और फर्जी लांछन लगाना पाकिस्तान की आदत बन गई है।
इसी बीच ऐसी भी खबरें हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र आम सभा (UNGA) में एक बार फिर जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं। बता दें कि पिछले साल भी उन्होंने इस मंच से यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रिजॉल्यूशन के खिलाफ जाकर जम्मू-कश्मीर से गैरकानूनी तरीके से अनुच्छेद 370 हटा लिया। तब भारत ने उनके इस बयान का करारा जवाब दिया था।
