पाकिस्तान ने UN में उठाया सिंधु नदी का मुद्दा, शहबाज शरीफ बोले- पानी रोकना जंग जैसा
क्या है खबर?
पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि जल प्रणाली में किसी भी प्रकार का बदलाव 'युद्ध की कार्रवाई' माना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नदी प्रणाली न केवल पाकिस्तान के लोगों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है। साथ ही शरीफ ने कश्मीर को लेकर भी टिप्पणी की, जिसका भारत ने जवाब दिया है।
सिंधु संधि
शहबाज बोले- संधि स्थगित करना गैरकानूनी
शहबाज ने आरोप लगाया कि भारत द्वारा संधि को स्थगित करने के फैसले का कोई कानूनी आधार नहीं है।
उन्होंने कहा, "सिंधु नदी प्रणाली का साझा जल न केवल पाकिस्तान के लोगों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी है। भारत द्वारा मौजूदा संधि को स्थगित करने के एकतरफा फैसले का कोई कानूनी आधार नहीं है। UN के विशेषज्ञों और स्थायी मध्यस्थता अदालत ने भी इस मामले में भारत के दावों और कदमों को खारिज किया है।"
युद्ध
पानी रोकना युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा- शहबाज
शहबाज ने आगे कहा, "पानी को कभी भी हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नदियां राष्ट्रों का पोषण करें, उन्हें विभाजित न करें। इसलिए पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने, बाधित करने या मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध का कार्य माना जाएगा। भारत को इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमारा यह वैध रुख कि संधि वैध, बाध्यकारी और पूरी तरह से प्रभावी है, बिना किसी संदेह के सिद्ध हो चुका है।"
जम्मू-कश्मीर
शहबाज ने कहा- कश्मीर गले की नस
शहबाज ने UN में कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारे लिए गर्दन की नस है।
उन्होंने अपने भाषण में पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने फील्ड मार्शल असीम मुनीर के नेतृत्व में सटीक जवाब दिया।
उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में भूमिका निभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी तारीफ की।
भारत
भारत बोले- कश्मीर भारत का अभिन्न अंग
शहबाज की टिप्पणियों का भारत ने जवाब दिया है।
भारत ने कहा, "जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हमें कश्मीर के बारे में बात करनी ही है, तो आइए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर ध्यान दें। रावलकोट के लोगों से उन बेवजह हत्याओं, क्रूर हिंसा और बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने के बारे में पूछिए, जिन्हें वे लंबे समय से झेल रहे हैं।"