बांग्लादेशी अभियोजक का शेख हसीना के वापसी पर बड़ा बयान, कहा- लौटने पर फांसी ही विकल्प
क्या है खबर?
बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए तख्तापलट के बाद भारत भागकर आईं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी की खबरों ने फिर से हलचल मचा दी है। बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि हसीना के पास वापस लौटने के बाद फंसी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। हसीना पर 2024 के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूर कार्रवाई और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए बांग्लादेश के न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई है।
खारिज
बांग्लादेश ने खारिज की हसीना की यह मांग
इस साल की शुरुआत में हसीना ने कहा था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का प्लान बना रही हैं और गिरफ्तारी या मारे जाने की संभावना उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक नहीं पाएगी।
हाल ही में हसीना ने लंदन स्थित अपने वकीलों के माध्यम से नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को पत्र लिखकर एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था, जिसे बांग्लादेश की नई सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है।
बयान
बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक ने क्या दिया बयान?
समाचार एजेंसी AFP और द डेली स्टार से बातचीत में मुख्य अभियोजक इस्लाम ने कहा, "शेख हसीना के पास अब केवल अदालत के फैसले (फांसी की सजा) का सामना करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। उन्हें बांग्लादेश लौटने के लिए मुकदमा चलने के दौरान ही वापस आकर अदालती कार्रवाई का सामना करना चाहिए था। इसके अलावा, सजा का फैसला सार्वजनिक होने के 30 दिनों के भीतर उन्हें अपील दायर करने के लिए स्वदेश लौट आना चाहिए था।"
प्रावधान
अभियोजक ने बताए कानूनी प्रावधान
मुख्य अभियोजक इस्लाम ने कहा, "बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश, 1973 के अनुच्छेद 6 और 7 के अनुसार, मृत्युदंड या नैतिक पतन से जुड़े अपराधों में 2 साल की सजा पाए दोषी को यात्रा दस्तावेज या नया पासपोर्ट जारी करने का कानूनी प्रावधान नहीं है।"
उन्होंने कहा, "मानवता के खिलाफ किए अपराध इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर वे वास्तव में वापस आना चाहती हैं, तो उन्हें भारत सरकार से प्रत्यर्पण संधि के तहत अपनी वापसी की लिखित मांग करनी चाहिए।"
अनुरोध
हसीना के वकीलों ने क्या किया था अनुरोध?
लंदन की 'मैट्रिक्स चैंबर्स' के वकीलों ने नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को ईमेल के जरिए पत्र भेजा था।
उसमें लिखा था, 'अंतरिम सरकार द्वारा हमारी मुवक्किल के मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र को रद्द किए जाने की रिपोर्टों के आलोक में हम सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि उनके लिए एक नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने के आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह अनुरोध उनके नागरिक अधिकारों के आधार पर किया है।"
रुख
हसीना के पत्र पर क्या रहा बांग्लादेशी सरकार का रुख?
हसीना की इस अर्जी के चंद घंटों के भीतर ही बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इस पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा, "शेख हसीना की वापसी की एक तय कानूनी प्रक्रिया है। वे भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि का हवाला देकर भारत सरकार से खुद को सौंपने के लिए कह सकती हैं, लेकिन यह स्पष्ट रहे कि बांग्लादेश किसी भी आतंकवादी को पासपोर्ट जारी नहीं करता है। हम सिर्फ उनके प्रत्यर्पण की मांग करते हैं।"