अमेरिका के इस शहर में हर बेघर को बिना शर्त दिए जाएंगे लगभग 9.5 लाख रुपये
कोरोना वायरस महामारी के बाद से ही देश-विदेश में लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोग जिनके पास न छत है और न ही पेट भर खाना, उन्होंने कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मुसीबतें झेली हैं। यही देखते हुए अमेरिका के डेनवर शहर में 'बेसिक इनकम प्रोजेक्ट' शुरू किया जा रहा है जिसके तहत हर बेघर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी (जो न महिला हैं और न पुरुष) को 9.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
मेल ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोलोराडो राज्य की राजधानी डेनवर के बेसिक इनकम प्रोजेक्ट की सबसे दिलचस्प बात ये है कि इसमें बेघर और जरुरतमंदों को बिना किसी शर्त के पैसा दिया जाएगा। ये पैसा बेघर लोगों को खराब राहत शिविरों से बाहर निकालने में मदद करने के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा इस प्रस्ताव का उद्देश्य शहर में बढ़ती अपराध दर को नियंत्रित करना भी है।
बेसिक इनकम प्रोजेक्ट की शुरुआत डेनवर निवासी मार्क डोनोवन और मेयर के कार्यालय द्वारा की गई है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेघर नागरिकों को बगैर किसी शर्त के मासिक भुगतान किया जाएगा। गंदे और खराब शिविरों में रहने वाले लोगों की मदद करने के अलावा यह प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो अपने धर्म, यौन पसंद, जाति, वर्ग और लिंग के कारण उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेसिक इनकम प्रोजेक्ट की कुल लागत 72 करोड़ रुपये तक होगी और शहर के प्रशासन ने अमेरिकी बचाव योजना अधिनियम से पहले ही 15 करोड़ रुपये इसे आवंटित कर दिए हैं। इसका उद्देश्य लगभग 820 बेघर लोगों की मदद करना है, लेकिन फिलहाल करीब 140 बेघरों को 16 करोड़ रुपये नकद देने की योजना है, यानी हर बेघर को 9.5 लाख रुपये मिलेंगे। इससे उन्हें बेसहारापन से बाहर आने में मदद मिलेगी।
संस्थापक मार्क डोनोवन ने कहा, "यह प्रत्यक्ष नकद भुगतान असमानता को खत्म करने के लिए है। यह डेनवर में एक स्वस्थ समुदाय का निर्माण शुरू करने की कोशिश है ताकि हम अन्य शहरों के अनुसरण के लिए एक मॉडल तैयार कर सकें।" वहीं शहर के मेयर माइकल बी हैनकॉक ने कहा, "इस प्रोजेक्ट के जरिए परोपकारी समुदाय और निजी क्षेत्र दोनों आपस में मिलकर गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक समर्थन को बढ़ावा देंगे।"
बेसिक इनकम प्रोजेक्ट ऐसे समय पर लाया गया है जब डेनवर में 4,700 से अधिक परिवार बेघर हैं। योजना के लाभार्थियों में मुख्य रूप से महिलाएं, ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी (जो न महिला हैं और न पुरुष) लोग होंगे।
