मानवाधिकार आयोग ने ग्लीडेन ऐप पर उठाए सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा नोटिस
क्या है खबर?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने डेटिंग ऐप ग्लीडेन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को नोटिस जारी किया है। यह कदम एक शिकायत के आधार पर उठाया गया है, जिसमें ऐप के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई गई है। इस मामले ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और नियमों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। आयोग ने मामले को लेकर 23 अप्रैल तक मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है।
चिंता
महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा पर चिंता
नई दिल्ली की एक संस्था ने शिकायत में कहा कि इस ऐप का इस्तेमाल गलत पहचान, महिलाओं के शोषण और नाबालिगों की पहुंच के लिए हो सकता है। इससे यूजर सुरक्षा और समाज पर असर पड़ने का खतरा बताया गया है। आयोग ने मंत्रालय से पूछा है कि इस ऐप पर कौन-कौन से सुरक्षा उपाय लागू हैं। इसके साथ ही, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जांच करने और जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है।
यूजर्स
भारत में तेजी से बढ़े यूजर्स
ग्लीडेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो शादीशुदा लोगों के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इसके 40 लाख से ज्यादा यूजर हैं। सबसे ज्यादा यूजर बेंगलुरु में 18 प्रतिशत, हैदराबाद में 17 प्रतिशत, दिल्ली में 11 प्रतिशत, मुंबई में 9 प्रतिशत और पुणे में 7 प्रतिशत हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि ऐप तेजी से फैल रहा है, जिससे इसके प्रभाव और जोखिम दोनों बढ़ रहे हैं।
सवाल
पहले भी डाटा सुरक्षा पर उठ चुके हैं सवाल
यह पहली बार नहीं है जब आयोग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी डाटा सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर नोटिस जारी किया गया था। खासकर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून के पालन में कमी की बात कही गई थी। अब ग्लीडेन मामले में भी सरकार से सख्त जांच और जरूरी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।