मेटा ने बच्चों से जुड़े गैरकानूनी कंटेंट पर बढ़ाई सख्ती, सरकार ने दी सलाह
क्या है खबर?
फेसबुक और व्हाट्सऐप की मूल कंपनी मेटा ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) के खिलाफ अपना रवैया ज्यादा सख्त किया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ऐसे गैरकानूनी कंटेंट को पहचानने और फिल्टर करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार और मेटा के बीच सोशल मीडिया नियमों को लेकर बातचीत भी जारी है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे गंभीर उल्लंघनों में शामिल लोगों को कानूनी सुरक्षा का लाभ नहीं मिल सकता है।
सलाह
मेटा को भारत के हिसाब से मॉडरेशन की सलाह
सरकार ने मेटा से कहा है कि उसकी कंटेंट मॉडरेशन टीमों को भारत की अलग-अलग भाषाओं और सांस्कृतिक परिस्थितियों को बेहतर समझना चाहिए।
अधिकारियों के अनुसार, सिर्फ वैश्विक नियमों के आधार पर हर कंटेंट पर फैसला करना पर्याप्त नहीं है। भारत में अलग-अलग भाषाओं, सामाजिक मान्यताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
केंद्र सरकार चाहती है कि मेटा की मॉडरेशन व्यवस्था स्थानीय जरूरतों के हिसाब से भी काम करे और गलत कंटेंट को रोकने में मदद करे।
चर्चा
व्हाट्सऐप यूजरनेम पर भी चल रही चर्चा
मेटा और सरकार के बीच बातचीत सिर्फ CSAM तक सीमित नहीं है।
व्हाट्सऐप यूजरनेम को लेकर भी चर्चा जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, इस मुद्दे को सिर्फ मेटा से जुड़ा मामला नहीं माना जा रहा है। इसका असर दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी पड़ सकता है, इसलिए इसे पूरे उद्योग के नजरिए से देखा जा रहा है।
सरकार ने कहा कि उसका मकसद सही जानकारी या बोलने की आजादी को दबाना नहीं है, बल्कि नुकसानदायक स्थितियों को रोकना है।
लेबल
AI कंटेंट पर साफ लेबल की मांग
AI की मदद से बनाए गए कंटेंट को लेकर भी सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की है।
अधिकारियों के मुताबिक, आर्टिफिशियल तरीके से तैयार कंटेंट पर लेबल होना चाहिए। इससे यूजर्स आसानी से समझ सकेंगे कि कोई तस्वीर, वीडियो या दूसरी सामग्री असली है या AI से बनाई गई है।
सरकार इसे यूजर के जानने के अधिकार से जोड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को सही जानकारी देना जरूरी है।