बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों की लंबी हो रही सूची
क्या है खबर?
बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय संघ (EU) की ओर से तैयारी की जा रही है। 27 देशों वाले EU में इसको लेकर विशेषज्ञ समिति सोमवार को अपनी सिफारिशें सौंपने वाली है। यूरोपीय देशों की यह प्रयास दुनियाभर में इसी तरह के उपायों को लागू करने या प्रस्ताव के बाद शुरू हुई। AFP के अनुसार, इस सूची में 20 से ज्यादा देश शामिल है, जिनमें से 5 में पहले से ही पाबंदियां लागू हैं।
लागू
इन देशों ने पहले ही लगा दी रोक
ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर, 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है। ब्राजील ने मार्च में एक कानून लागू किया, जिसके तहत प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट्स को माता-पिता के अकाउंट्स से जोड़ना और उम्र वेरिफाई करना अनिवार्य है। दूसरी तरफ, चीन में 2019 से ही धीरे-धीरे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वहीं इंडोनेशिया और मलेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
तैयारी
यहां अगले साल तक हो जाएगा लागू
इस साल अप्रैल में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून पास करने के बाद तुर्की भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है। यह कानून 2026 के आखिर में लागू होगा। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पिछले महीने ऐसे प्रतिबंध की घोषणा की है, जिसे लगभग एक साल के भीतर लागू किया जाएगा, जबकि ग्रीस सरकार का 1 जनवरी, 2027 से इस तरह के प्रतिबंध लगाने का इरादा है।
कानून
ये देश बना रहे कानून
ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया 14-15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जर्मनी में विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए 2 विकल्प- उम्र के हिसाब से पाबंदी या किसी खास प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाने पर विचार हो रहा है। स्वीडन में 2028 की शुरुआत तक पाबंदी लगाने का प्रस्ताव दिया है, वहीं आयरलैंड सरकार भी इस मामले में कानून बनाने पर विचार कर रही है।
विचार
भारत में भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी
डेनमार्क सरकार ने अक्टूबर, 2025 में बच्चों के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखने की घोषणा की थी। नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम (UK), फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इटली और कनाडा में इस साल के अंत या 2027 की शुरुआत तक प्रतिबंध लगाने पर विचार हो रहा है। भारत के कई राज्य प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं और सरकार ने कहा है कि वह संभावित उपायों को लेकर प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत कर रही है।