सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं को संचार साथी ऐप प्रीलोड करने दिया आदेश, ऐपल कर रही विरोध
क्या है खबर?
दूरसंचार मंत्रालय ने स्मार्टफोन निर्माताओं को सभी नए डिवाइस में एक सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप पहले से लोड करने को कहा, जिसे हटाया नहीं जा सकेगा। निजी तौर पर भेजे गए इस सरकारी आदेश से ऐपल और गोपनीयता के पक्षधरों में नाराजगी पैदा हो सकती है। आईफोन निर्माता पहले से ही सरकारी एंटी-स्पैम मोबाइल ऐप के विकास को विरोध थी। सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी कंपनियां भी नए आदेश से बंधी हुई हैं।
आदेश
क्या दिया है निर्देश?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, आदेश में प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है कि सरकार का संचार साथी ऐप नए मोबाइल फोन में पहले से इंस्टॉल हो। साथ ही यह भी प्रावधान किया है कि यूजर इसे बंद नहीं कर सकें। मंत्रालय ने कहा कि पहले से मौजूद डिवाइस के लिए निर्माताओं को सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से फोन में ऐप को शामिल करना होगा।
फायदा
सरकार ने बताया ऐप का फायदा
सरकार ने कहा कि यह ऐप डुप्लिकेट या नकली IMEI नंबरों से दूरसंचार साइबर सुरक्षा को होने वाले गंभीर खतरे से निपटने के लिए जरूरी है, जो धोखाधड़ी और नेटवर्क के दुरुपयोग को बढ़ावा देते हैं। देश में 1.2 अरब से अधिक फोन यूजर हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में लांच किए गए संचार साथी ऐप ने 7 लाख से अधिक खोए हुए फोन को वापस पाने में मदद की है, जिनमें अक्टूबर में 50,000 फोन शामिल हैं।
विरोध
इस कारण ऐपल कर रही विरोध
सूत्रों ने बताया कि ऐपल अपने आईफोन में अपने स्वामित्व वाले ऐप्स पहले से इंस्टॉल करता है, लेकिन इसकी आंतरिक नीतियां फोन बिक्री से पहले किसी भी सरकारी या थर्ड-पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने पर रोक लगाती हैं। काउंटरपॉइंट के शोध निदेशक तरुण पाठक ने कहा, "ऐपल ने सरकारों के ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। संभावना है कि वह बीच का रास्ता अपनाएगा। वह यूजर्स को ऐप इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित करने का विकल्प मांग सकती है।"