गवर्नेंस समिट 2026: सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने में AI की आवश्यकता पर दिया जोर
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने मिलकर गवर्नेंस समिट 2026 का आयोजन किया, जहां स्मार्ट और निष्पक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक पर जोर दिया गया।
समिट में इस बात पर भी बल दिया गया कि AI का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को अभी तक वंचित रहे दूर-दराज के इलाकों तक सभी के लिए पहुंचाने के साथ सुविधाजनक और सुलभ कैसे बनाया जा सकता है।
शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने में AI के उपयोग पर चर्चा
MeitY सचिव एस कृष्णन और अन्य दिग्गजों ने AI को शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम जनता तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक बदलाव लाने वाले अवसर के रूप में देखा।
विभिन्न सत्रों में इस बात पर भी विचार किया गया कि AI की मदद से स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सस्ती हो सकती हैं, ऑनलाइन सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जा सकता है और नए डिजिटल स्टार्टअप्स को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है।
विशेषज्ञों ने इस बात पर भी चर्चा की कि AI के फायदे गांव और शहरों के आम लोगों तक जरूर पहुंचें और कोई भी इससे अछूता न रहे। तकनीक, स्वास्थ्य और सरकारी क्षेत्रों के कई जाने-माने लोग इस समिट में शामिल हुए और AI के साथ एक समावेशी भविष्य बनाने के लिए अपने विचार साझा किए।