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    हरियाणा में NRC पर ये बोले दुष्यंत चौटाला, जानें क्या है बाकी पार्टियों का स्टैंड

    हरियाणा में NRC पर ये बोले दुष्यंत चौटाला, जानें क्या है बाकी पार्टियों का स्टैंड
    लेखन प्रमोद कुमार
    Jan 18, 2020, 04:18 pm 1 मिनट में पढ़ें
    हरियाणा में NRC पर ये बोले दुष्यंत चौटाला, जानें क्या है बाकी पार्टियों का स्टैंड

    पूरे देश में इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) पर चर्चा चल रही है। कई राज्यों ने इन्हें अपने यहां लागू करने से मना किया है। वहीं भाजपा शासित राज्यों की सरकार CAA और NRC के समर्थन में हैं। हरियाणा एक ऐसा ही राज्य है जहां भाजपा जननायक जनता पार्टी (JJP) के सहयोग से सरकार चला रही है। हाल ही में JJP प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने CAA और NRC पर अपने विचार रखे।

    CAA पर क्या बोले दुष्यंत चौटाला?

    हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में CAA पर पूछे गए सवाल के जवाब में दुष्यंत ने कहा कि किसी को कानून को बाहर रखना एक चीज है और किसी को नागरिकता देना दूसरी चीज है। उन्होंने कहा कि इस कानून के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस कानून से लोगों की नागरिकता चली जाएगी। जो भारत का नागरिक है उसे नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। इस कानून की शुरुआत कांग्रेस ने की थी।

    कानून में संशोधन हो सकते हैं- दुष्यंत

    दुष्यंत से पूछा गया कि भाजपा की सहयोगी अकाली दल इस कानून में मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है तो उन्होंने कहा कि अगर आज कोई कानून बना है तो उसमें बाद में संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन इसे ऐसा मामला बना देना, जहां रोजाना इस पर हिंसा हो रही हैं, यह आवाज उठाने का सही तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलावों के लिए तैयार रहती है। GST कानून में भी बदलाव हुए थे।

    क्या है नागरिकता कानून?

    संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन कानून को हरी झंडी दिखाई गई थी। इसके तहत 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय को लोगों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकेगी। मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखा गया है, जिसे लेकर इसका विरोध हो रहा है। विरोध कर रहे लोगों को कहना है कि यह कानून धर्म के आधार भेदभाव करता है।

    NRC पर क्या बोले दुष्यंत?

    जब दुष्यंत से हरियाणा में NRC लागू करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि यह सरकार का फैसला होगा। इसे कैबिनेट में आने दीजिए। इस पर चर्चा होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा।" बता दें, NRC एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें देश के नागरिकों का ब्यौरा रखा जाएगा। अभी तक यह केवल असम में लागू है। देशभर में इसे लागू करने पर अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है।

    भाजपा और कांग्रेस का क्या स्टैंड है?

    हरियाणा में मुख्य तौर कांग्रेस, भाजपा और JJP समेत तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं। इनमें से कांग्रेस जहां देशभर में नागरिकता कानून और प्रस्तावित NRC का विरोध कर रही है, वहीं भाजपा इसके समर्थन में है।

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