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    होम / खबरें / राजनीति की खबरें / योगी आदित्यनाथ के बयान पर भड़के एमके स्टालिन, बोले- राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी का सबसे काला दौर  
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    योगी आदित्यनाथ के बयान पर भड़के एमके स्टालिन, बोले- राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी का सबसे काला दौर  
    योगी आदित्यनाथ के बयान पर एमके स्टालिन का जवाब

    योगी आदित्यनाथ के बयान पर भड़के एमके स्टालिन, बोले- राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी का सबसे काला दौर  

    लेखन गजेंद्र
    Mar 27, 2025
    01:55 pm

    क्या है खबर?

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों तमिलनाडु में तीन भाषा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को घेरा था, जिसका गुरुवार को स्टालिन ने जवाब दिया है।

    द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) प्रमुख स्टालिन ने एक्स पर लिखा, 'तमिलनाडु की दो भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन पर दृढ़ आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है और भाजपा स्पष्ट रूप से घबरा गई है। अब माननीय योगी आदित्यनाथ हमें नफ़रत पर व्याख्यान देना चाहते हैं?'

    जवाब

    राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी का काला दिन- स्टालिन

    स्टालिन ने योगी के साक्षात्कार की खबर को आगे बढ़ाते हुए लिखा, 'हमें छोड़ दें। यह विडंबना नहीं है, यह राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी का सबसे काला दौर है। हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते, हम थोपने और अंधराष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। यह वोट के लिए दंगा करने की राजनीति नहीं है। यह सम्मान और न्याय की लड़ाई है।'

    बयान

    योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु के तीन भाषा विवाद पर क्या कहा था?

    हिंदी पट्टी के मुख्यमंत्री योगी ने तमिलनाडु के तीन भाषा विवाद पर कहा था, "यह केवल संकीर्ण राजनीति है। जब उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में है, तो वे विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। देश के लोगों को ऐसी विभाजनकारी राजनीति के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और देश की एकता के लिए दृढ़ रहना चाहिए।"

    उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा बांटने का काम नहीं करती है, बल्कि एकजुट करती है।

    विवाद

    क्या है तमिलनाडु का तीन भाषा विवाद?

    दक्षिण के राज्यों में तीन भाषा नीति को लेकर काफी समय से विवाद है। यह विवाद तब और बढ़ गया, जब नई शिक्षा नीति लागू हुई, जिसमें हर राज्य के छात्रों को 3 भाषा सीखनी है, जिसमें एक हिंदी शामिल है।

    केंद्र सरकार तमिलनाडु में तीन भाषा नीति का दबाव बना रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री स्टालिन मुखर हैं।

    आरोप है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीति के कारण तमिलनाडु का फंड रोक दिया है।

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