नागरिकता कानून: सपा का प्रदर्शनकारियों को पेंशन देने का ऐलान, भाजपा ने साधा निशाना
समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि अगर वो सरकार में आती है तो नागरिकता कानून का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को पेंशन देगी। इस घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कहा कि दंगाई और असामाजिक तत्वों का सम्मान करना समाजवादी पार्टी के DNA में है। बता दें कि नागरिकता कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आइये, यह पूरी खबर जानते हैं।
सपा ने की थी यह घोषणा
उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में मारे गए और जेल जाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा भी देगी। एक सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा, "अगर केंद्र और राज्य में सपा सरकार बनती है तो प्रदर्शनकारियों को मुआवजा दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए संघर्ष किया था।"
सपा सबकी रक्षा करेगी- चौधरी
सपा के वरिष्ठ नेता चौधरी ने मीडियाकर्मियों से कहा, "जो हमारी शरण में आ गया वो हमारी शरण में है। हम सबकी रक्षा करने वाले लोग हैं।" उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी लोगों की रक्षा करेगी।
किस बात को लेकर छिड़ी है शब्दों की जंग?
दरअसल, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को समझने के लिए सपा नेता अखिलेश यादव को एक महीने तक पाकिस्तान में रहना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा के वरिष्ठ नेता चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। जब भी कोई सवाल करता है तो उनसे पाकिस्तान जाने को कह दिया जाता है।
सपा के ऐलान पर भाजपा का पलटवार
सपा के इस ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि दंगाई और असामाजिक तत्वों को सम्मानित करना सपा के DNA में हैं। उन्होंने कहा, "उन्होंने (सपा) पहले भी आतंकवादियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए थे। इसे रोकने के लिए अदालत को इसमें दखल देना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सपा नेता बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को नागरिकों के हक देने की बात कर रहे हैं।"
शर्मा ने साधा अखिलेश पर निशाना
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) का फॉर्म नहीं भरेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने कहा कि शायद अखिलेश को यह नहीं पता कि NPR सभी विकास योजनाओं का आधार है।
सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई कर रही योगी सरकार
एक तरफ सपा प्रदर्शनकारियों को पेंशन देने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार प्रदर्शनों को दौरान तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों को वसूली के नोटिस भेज रही है। अभी तक इस सिलसिले में सैंकड़ों लोगों को ऐसे नोटिस भेजे जा चुके हैं। अपनी इस कार्रवाई के लिए सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है। इस आदेश के बारे में आप यहां विस्तार से पढ़ सकते हैं।
