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    संजय राउत का आरोप, बोले- महाराष्ट्र सरकार को बचाने में हुआ खेल, लोगों ने संपत्ति बनाई
    संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार को लेकर बड़ा आरोप

    संजय राउत का आरोप, बोले- महाराष्ट्र सरकार को बचाने में हुआ खेल, लोगों ने संपत्ति बनाई

    लेखन गजेंद्र
    Oct 16, 2024
    04:53 pm

    क्या है खबर?

    महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर चल रहे मुकदमे में बड़ा दावा किया है।

    उन्होंने बुधवार को मीडिया से कहा कि भले ही अब चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन उनकी पार्टी पिछले 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही है।

    उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही उनकी आखिरी उम्मीद है।

    उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार को बचाने में बड़ा खेल हुआ है।

    आरोप

    क्या बोले संजय राउत?

    राउत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ही हमारी आखिरी उम्मीद रही। इस राज्य में भ्रष्टाचार और अनैतिक तरीकों से संविधान का उल्लंघन करने वाली सरकार बनी है, आपने उसे बचाने की कोशिश क्यों की? यह कौन सा न्याय है। सर्वोच्च न्याय संविधान का रखवाला है, लेकिन विलंब क्यों कर रहे? महाराष्ट्र की जो सरकार बचाई गई है, उसमें बड़ा खेल हुआ है, जो जल्द सामने आएगा। लोग कह रहे हैं कि मुकदमे से जुड़े लोगों ने लंदन में संपत्ति खरीदी है।"

    ट्विटर पोस्ट

    सुनिए, क्या बोले संजय राउत

    Mumbai: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut on the announcement of Maharashtra Assembly elections, says, "Elections have been announced in Maharashtra. For three years, we have been pleading for justice in the Supreme Court, repeatedly facing delays. The Supreme Court has been our… pic.twitter.com/Ijc5ltceBc

    — IANS (@ians_india) October 16, 2024

    मामला

    क्या है सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का मामला?

    2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई।

    जून 2022 में एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट दिए बिना इस्तीफा दे दिया।

    तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिंदे को सरकार बनाने को बुलाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए 16 विधायकों की वैधता पर सवाल उठाया।

    कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया और न ही ठाकरे सरकार बहाल की।

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