सोनिया गांधी ने नहीं चुकाया अपने आवास और पार्टी कार्यालय का किराया, RTI में खुलासा
क्या है खबर?
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अपने सरकारी आवास, पार्टी कार्यालय सहित अन्य सरकारी संपत्तियों का लाखों रुपये का किराया बकाया चल रहा है।
केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत दिए गए जवाब में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
सोनिया गांधी पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास और पार्टी कार्यालय का कुल 12,74,512 रुपये का किराया बकाया चल रहा है।
RTI
कार्यकर्ता सुजीत पटेल ने RTI के तहत मांगी थी सूचना
NDTV के अनुसार, कार्यकर्ता सुजीत पटेल ने पिछले महीने केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के यहां RTI दाखिल करते हुए सोनिया गांधी के सरकारी आवास, कांग्रेस पार्टी मुख्यालय सहित कांग्रेस के नाम से स्वीकृत अन्य सरकारी संपत्तियों के बकाया किराए के संबंध में जानकारी मांगी थी।
मंत्रालय ने इसका जवाब देते हुए बताया है कि सोनिया गांधी के 10 जनपथ रोड स्थित आवास का सितंबर 2020 से अब तक का 4,610 रुपये किराया बकाया है।
सबसे ज्यादा
कांग्रेस कार्यालय का बकाया है 12.69 लाख रुपये किराया
मंत्रालय की ओर से भेजे गए जवाब के अनुसार, अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय का कुल 12,69,902 रुपये का किराया अभी भी बकाया चल रहा है। इस भवन के लिए आखिरी बार किराए का भुगतान दिसंबर 2012 में किया गया था।
इसी तरह सोनिया गांधी के निजी सचिव विन्सेंट जॉर्ज वाले चाणक्यपुरी स्थित बंगला नंबर C-ll/109 का कुल 5,07,911 रुपये का किराया बकाया चल रहा है। इसका अंतिम बार भुगतान अगस्त 2013 में किया गया था।
निशाना
भाजपा नेता तजिंदर पाल ने साधा सोनिया गांधी पर निशाना
इस मामले में भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है।
उन्होंने ट्वीट किया, 'सोनिया गांधी चुनाव हारने के बाद किराया नहीं दे पा रही हैं। स्पष्ट है वह अब घोटाले नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं एक इंसान के रूप में उनकी मदद करना चाहता हूं। मैंने एक अभियान 'सोनिया गांधी रिलीफ फंड' शुरू किया है और उनके खाते में 10 रुपये भेज रहा हूं। मैं सभी से मदद की अपील करता हूं।'
नियम
सभी दलों को तीन साल में खाली करना होता है आवास
राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को आवास की अनुमति देने वाले नियम के तहत प्रत्येक पार्टी को अपना कार्यालय बनाने के लिए तीन साल का समय दिया जाता है, जिसके बाद सरकारी बंगला खाली करना होता है।
कांग्रेस को जून 2010 में 9-A राउज एवेन्यू पर पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी।
कांग्रेस पार्टी को 2013 तक अकबर रोड कार्यालय और कुछ बंगले खाली करने थे, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
जानकारी
मंत्रालय ने जुलाई 2020 में प्रियंका गांधी को भी भेजा था नोटिस
बता दें मंत्रालय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद जुलाई 2020 में उन्हें सुरक्षा के तहत साल 1997 में लोधी रोड पर आवंटित किए गए सरकारी बंगले को एक महीने के भीतर खाली करने का नोटिस भेजा था।