कृषि विधेयक: रविशंकर प्रसाद बोले- माफी मांगने पर ही वापस होगा विपक्षी सांसदों का निलंबन
कृषि विधेयकों पर बहस के दौरान हंगामा करने के लिए निलंबित किए गए आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लेने की विपक्ष की मांग पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इन सांसदों के माफी मांगने के बाद ही सरकार उनका निलंबन रद्द करने पर विचार करेगी। सांसदों के अमर्यादित व्यवहार की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पहले कभी किसी सांसद को राज्यसभा की मेज पर चढ़कर नाचते हुए नहीं देखा है।
संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, "हम निलंबन वापस लेने पर तभी विचार करेंगे जब निलंबित सांसद राज्यसभा में अपने आचरण के लिए माफी मांगेंगे।" कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के इस अमर्यादित आचरण का विरोध करेगी... हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि कांग्रेस का कोई सांसद राज्यसभा की टेबल पर चढ़कर नृत्य करे और दस्तावेज फाड़े।"
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ट्वीट की तरफ इशारा करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, "यह किस प्रकार की राजनीति है कि विदेश से कोई ट्वीट आता है और सांसद इस प्रकार का व्यवहार करने लग जाते हैं।"
रविवार को कृषि विधेयकों पर बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने बहस को अगले दिन जारी रखने की मांग की थी जिसे उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया था। इसके नाराज विपक्षी सांसदों ने वेल में पहुंच कर हंगामा किया था। हंगामे के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद डेरेक ओ ब्रयान ने उपसभापति के सामने रखी रूल बुक उठा ली और इसे उठाकर उन्हें दिखाने लगे। वहीं AAP सांसद संजय सिंह और कांग्रेस सांसद राजीव सातव मेज पर चढ़ गए।
कुछ विपक्षी सांसदों पर हंगामे के दौरान माइक तोड़ने और कागज फाड़ने का आरोप भी लगा और इससे गुस्साए उपराष्ट्रपति और सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार को आठ विपक्षी सांसदों को एक हफ्ते के लिए सदन से निलंबित कर दिया। निलंबित किए गए सांसदों में ओ ब्रायन, संजय सिंह और राजीव सातव के अलावा TMC के डोला सेन, कांग्रेस के रिपुण बोरा और सैयद नासिर हुसैन और CPI(M) के केके रागेश और ऐलामरम करीम भी शामिल हैं।
विवाद तब और बढ़ गया जब निलंबित किए गए सांसदों ने सदन छोड़ने से इनकार कर दिया और यही धरने पर बैठ गए। ये सांसद कल पूरी रात संसद के लॉन में धरने पर बैठे रहे और उपसभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए निलंबन वापस लेने की मांग की। निलंबित सांसदों का समर्थन करते हुए विपक्ष ने निलंबन वापस लेने समेत उनकी तीन मांगों के माने जाने तक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का ऐलान किया है।
