राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा- मनरेगा को रद्द करना संघीय ढांचे पर हमला
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (CWC) की बैठक के बाद केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार मनरेगा को खत्म करने के साथ ही राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने पर जुटी है। सरकार का मनरेगा को खत्म करने नवीनतम निर्णय राज्य की स्वायत्तता, अवसंरचना विकास और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों पर सीधा हमला हैं। आइए उनका पूरा बयान जानते हैं।
बयान
राहुल ने क्या दिया बयान?
राहुल ने बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनरेगा की जगह VB-जीराम जी कानून लाने को राज्यों पर हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने संसाधनों और निर्णय लेने की शक्तियों पर केंद्रीकरण करने के सरकार के कदम की आलोचना करते हुए कहा, "वो सीधे तौर पर राज्य के धन और राज्य की निर्णय लेने की शक्ति को छीन रहे हैं। राज्य सरकारें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण और ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा पर निर्भर रही हैं।"
दावा
मनरेगा सिर्फ एक रोजगार कार्यक्रम नहीं- राहुल
राहुल ने, "मनरेगा सिर्फ एक रोजगार कार्यक्रम नहीं है। यह एक वैचारिक ढांचा है, एक विकास ढांचा है। मनरेगा को खत्म करने का निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कैबिनेट मंत्रियों या संबंधित हितधारकों से उचित परामर्श किए बिना एकतरफा रूप से लिया गया था।" उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल से पूछे बिना, मामले का अध्ययन किए बिना, अकेले ही इसे नष्ट कर दिया है। यह देश के संघीय ढांचे पर सीधा-सीधा हमला है।"
हमला
गरीबों को कुचल देगा VB-जीराम जी कानून- खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "VB-जीराम जी अधिनियम गरीबों को कुचलने के लिए लाया गया है। हम सड़कों और संसद में इसका विरोध करेंगे। राज्यों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ेगा और यह बिना परामर्श के लिया गया एकतरफा निर्णय है।" उन्होंने कहा, "CWC बैठक में हमने शपथ ली है। हमने मनरेगा योजना को केंद्र में रखते हुए देश भर में एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। हम 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेंगे।"
आरोप
SIR लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की साजिश- खड़गे
खड़गे ने कहा, "मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक सुनियोजित साजिश है। इसके लिए लोगों के नाम जबरन काटे जा रहे हैं। वर्तमान में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकार गंभीर खतरे में हैं।" उन्होंने कहा, "मनरेगा UPA सरकार का एक दूरदर्शी कानून था, जिसकी विश्व भर में सराहना हुई। इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि इसका बहुत प्रभाव पड़ा था।"
ट्विटर पोस्ट
यहां सुने खड़गे का पूरा बयान
VIDEO | Delhi: During a press conference after CWC meeting, Congress National President Mallikarjun Kharge (@kharge) says, “We took an oath that we will democratically oppose every conspiracy to remove Mahatma Gandhi’s name from MGNREGA and to turn workers’ rights into charity.… pic.twitter.com/dgADJ9LlX5
— Press Trust of India (@PTI_News) December 27, 2025