राज्यपाल के खिलाफ 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार, जानें क्या है कारण
क्या है खबर?
पंजाब में शुक्रवार को बिना राज्यपाल की अनुमति के बुलाए गए विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन काफी हंगामा हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह कोई विधेयक पेश नहीं करेंगे और राज्यपाल के खिलाफ 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मान ने कहा कि कोर्ट की सहमति पर ही विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके बाद स्पीकर ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
विवाद
क्या है मामला?
पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र से एक दिन पहले गुरुवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 4 वित्त विधेयकों को सदन में पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री मान को पत्र भेजकर कहा कि सत्र राजभवन की अनुमति के बगैर बुलाया जा रहा है, इसलिए विधेयकों को पेश करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर अवैध सत्र बुलाया गया तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।
आरोप
मान ने राज्यपाल पर लगाया धमकी देने का आरोप
आजतक के मुताबिक, मुख्यमंत्री मान ने आरोप लगाया, "राज्यपाल सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि ये सत्र असंवैधानिक है, अगर सत्र किया तो राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे। इससे पहले राज्यपाल धारा 356 की धमकी दे चुके हैं।" अमर उजाला के मुताबिक, सत्र की शुरूआत में 41 दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सत्र 12ः30 बजे दोबारा शुरू हुआ। स्पीकर ने कहा कि सत्र वैध है, उनको राज्यपाल से कोई पत्र नहीं मिला है।