कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद पुडुचेरी में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन
क्या है खबर?
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गत दिनों वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के बहुमत साबित नहीं कर पाने और भाजपा की ओर से सरकार का दावा पेश नहीं करने के बाद गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा निलंबित रहेगी।
बता दें कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
पृष्ठभूमि
विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आ गई थी कांग्रेस सरकार
अपने कई विधायकों के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार संकट में आ गई थी।
नारायणसामी को सोमवार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना था, लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले ही मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के वॉकआउट के बाद स्पीकर ने सरकार गिरने की घोषणा कर दी थी।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने उप राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बाद में उनकी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया था।
आरोप
नारायणसामी ने केंद्र पर लगाया था सरकार गिराने का आरोप
सरकार गिरने से पहले विधानसभा में बहुमत परीक्षण का प्रस्ताव रखते हुए मुख्यमंत्री नारायणसामी ने केंद्र सरकार पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।
उन्होंने कहा, "पूर्व उप राज्यपाल किरण बेदी और केंद्र ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश की। चूंकि हमारे विधायक साथ रहे, इसलिए हम पांच साल सरकार चलाने में कामयाब रहे। हमने सभी उपचुनाव जीते हैं। यह साफ है कि पुडुचेरी के लोग हम पर भरोसा करते हैं।"
दावा
सरकार गिरने के बाद भाजपा ने नहीं किया था सरकार बनाने का दावा
कांग्रेस सरकार गिरने के बाद भी भाजपा ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया था। इसके बाद भाजपा के पुडुचेरी प्रमुख वी समीनाथन ने कहा था कि भाजपा मई में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार का गठन करेगी।
पुडुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (AIADMK) भाजपा के सहयोगी दल हैं।
उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार बनेगी।
जानकारी
उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी थी सिफारिश
कांग्रेस सरकार गिरने के बाद भाजपा और उसके सहयोगी दल सरकार गठन का दावा करने पर उप राज्यपाल ने बुधवार पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश का पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया था। जिसे राष्ट्रपति ने गुरुवार को मंजूर कर लिया है।
अधिसूचना
अधिसूचना में कही गई है यह बात
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि उपराज्यापाल की रिपोर्ट देखने के बाद राष्ट्रपति ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
पुडुचेरी में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन केंद्र शासित प्रदेशों के अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकता है।
ऐसे में अधिनियम की धारा 51 में दी गई शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति विधानसभा को निलंबित कर रहे हैं।
गठन
नई विधानसभा के गठन तक लागू रहेगा राष्ट्रपति शासन
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में 15वीं विधानसभा का गठन होने तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। तब तक राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति की अनुमति के आधार पर होंगे।
बता दें कि 30 विधानसभा सीटों वाली पुडुचेरी में इसी साल अप्रैल-मई में तमिलनाडु के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं।
ऐसे में भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए अर्जुन मेघवाल और राजीव चंद्रशेखर जैसे वरिष्ठ नेताओं को वहां की जिम्मेदारी सौंपी है।