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संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू, ईरान युद्ध पर जानकारी देंगे जयशंकर
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में एस जयशंकर ईरान युद्ध पर जानकारी देंगे

संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू, ईरान युद्ध पर जानकारी देंगे जयशंकर

लेखन गजेंद्र
Mar 09, 2026
09:24 am

क्या है खबर?

संसद में सोमवार से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और ईरान युद्ध पर जोरदार बहस होने की संभावना है। संसद सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें विपक्ष ने सरकार से पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर सरकार से पूरी जानकारी मांगी है। लोकसभा के संशोधित एजेंडा में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को शामिल किया गया है। वे मौजूदा हालात पर जानकारी देंगे।

संसद

शनिवार तक लोकसभा के एजेंडे में नहीं था जयशंकर का बयान

इंडिया टुडे के मुताबिक, शनिवार तक, लोकसभा के एजेंडे में केवल विपक्ष समर्थित एक प्रस्ताव ही शामिल था, जिसमें स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग की गई थी। विपक्ष की ईरान युद्ध पर चिंता को देखते हुए एजेंडे में विदेश मंत्री की ओर से जानकारी को भी शामिल किया गया है। वे संभवत: सोमवार को सदन में जानकारी दे सकते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा कि वह पश्चिम एशिया में घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे है।

अविश्वास प्रस्ताव

बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न देने पर विपक्षी सांसद स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। विपक्ष के 118 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव में उन पर सदन की कार्यवाही के दौरान "स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण" व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। इस नोटिस के बाद, बिरला लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वे प्रस्ताव पर फैसले के बाद कुर्सी पर लौटेंगे।

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बैठक

कांग्रेस ने सदन में चर्चा को लेकर रणनीति बनाई

बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने बैठक की है। उन्होंने सदन में चर्चा की रणनीति को अंतिम रूप दिया। पार्टी इस सत्र में जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी उठा सकती है। बजट सत्र के दूसरे भाग में 2026-27 के लिए मंत्रालयों के अनुदान की मांगों की जांच और वित्त विधेयक 2026 पारित होगा।

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