मोदी कैबिनेट की पहली बैठक, किसानों-श्रमिकों की पेंशन योजना को मंजूरी समेत लिए ये बड़े फैसले
मोदी सरकार ने दूसरा कार्यकाल संभालते ही कामकाज शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मोदी सरकार के नए कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए। इसमें नेशनल डिफेंस फंड के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाने, असंगठित मजदूरों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन, सभी किसानों को 6,000 रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव पारित किए गए। बता दें, गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ दूसरे मंत्रियों ने शपथ ली थी।
प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ा
नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाने पर मुहर लगी। इसके तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अंतरिम बजट में इसके लिए 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसमें 12 करोड़ गरीब और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य था। अभी तक इसे योजना के तहत केवल 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान शामिल थे।
किसानों को मिलेगी पेंशन
कैबिनेट की बैठक में किसान पेंशन योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को 3,000 रुपये की पेंशन देने का फैसला किया गया। इस योजना के पहले चरण में 5 करोड़ किसान शामिल किए जाएंगे। इस योजना में 18-40 साल तक के किसान शामिल हो सकेंगे। इसमें शामिल किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर इस दौरान लाभार्थी की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत रकम मिलती रहेगी।
व्यापारियों के लिए पेंशन योजना
मोदी सरकार ने अपनी पहली बैठक में छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए भी पेंशन योजना शुरू कर दी है। इसमें आने वाले 3 सालों में 5 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारी शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
श्रमिकों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी
इस बैठक में असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना को श्रमयोगी मानधन योजना के नाम से जाना जाएगा और इसे चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंपी गई है। इसके तहत 29 साल तक की उम्र वाले श्रमिक 100 रुपये और 40 साल तक की उम्र के श्रमिक 200 रुपये मासिक देंगे। 60 साल की उम्र के बाद उन्हें प्रति महीने 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले- प्रधानमंत्री मोदी
पशुधन के लिए यह फैसला
नए कैबिनेट की पहली बैठक में पालतू पशुओं को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब गोवंश के टीकाकरण का पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। अभी तक गायों, बैंलों और भैंसों के टीकाकरण के कुल खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकारें देती थीं। इस योजना के तहत अब राज्य सरकारों को एक भी पैसा अपने खजाने से नहीं देना पड़ेगा।
19 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव
संसद में चुनकर आए नए सदस्य 17 और 18 जून को शपथ लेंगे। इससे अगले दिन यानी 29 जून को लोकसभा स्पीकर का चयन होगा। इसके बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा।
