नए आपराधिक कानूनों के विरोध में ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर की रोकने की मांग
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 3 नए आपराधिक कानून को स्थगित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने पत्र में लिखा कि कानूनों के स्थगन से इसको लेकर नए सिरे से संसदीय समीक्षा होगी। तीनों कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। इन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं, जो भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
कानून
कानून मंत्री ने पुनर्विचार से किया था इंकार
पिछले दिनों केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। कानून 1 जुलाई से लागू होगा। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है, अब पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने राजस्थान के बीकानेर में कहा कि तीनों कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारने में सहायक होंगे।
बदलाव
कानूनों में कितना बदलाव
भारतीय दंड संहिता (IPC) में फिलहाल 511 धाराएं हैं। इसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू होने के बाद इसमें 356 धाराएं होंगी। 175 धाराएं बदली जाएंगी और 8 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। BNS में IPC की 22 धाराओं को पूरी तरह खत्म किया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धाराएं रह जाएंगी। इसके तहत 160 धाराओं में बदलाव होगा, 9 धाराएं नई जुड़ेंगी और 9 धाराओं को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।