क्या केंद्र सरकार RTI कानून को कमजोर कर रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई आशंका
क्या है खबर?
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सूचना का अधिकार (RTI) कानून को कमजोर कर रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'एक तरफ गलत और भ्रामक सूचना में भारत पिछले वर्षों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है, दूसरी तरफ़ मोदी सरकार कांग्रेस-UPA द्वारा लागू किए गए सूचना का अधिकार (RTI) कानून को डाटा सुरक्षा क़ानून लाकर कमज़ोर करने पर तुली हुई है।'
कानून
डाटा सुरक्षा कानून से कैसे कमजोर होगा RTI?
खड़गे ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्रों की जानकारी, जैसे- राशन कॉर्ड की सूची, मनरेगा के लाभार्थी मज़दूर, जन-कल्याण की योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनाव में वोटर लिस्ट या फ़िर सरकारी बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वाले घोटालेबाज़ अरबपतियों के नाम जनता के सामने सार्वजनिक होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अगर मोदी सरकार डाटा सुरक्षा कानून लाती है तो ऐसे नाम अब सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस RTI को कमजोर नहीं होने देगी।
ट्विटर पोस्ट
मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई चिंता
एक तरफ़ Misinformation और Disinformation में भारत पिछले वर्षों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है, दूसरी तरफ़ मोदी सरकार कांग्रेस-UPA द्वारा लागू किए गए Right To Information (RTI) Act को Data Protection क़ानून लाकर कमज़ोर करने पर तुली हुई है।
— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 4, 2025
चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी जैसे राशन…
जानकारी
केंद्र सरकार पर पहले भी लगे हैं आरोप
यह पहली बार नहीं है, जब भाजपा नीत केंद्र सरकार पर RTI को कमजोर करने का आरोप लगा हो। इससे पहले 2018 में सरकार पर सूचना आयुक्त की शक्यितों को कमजोर करने का आरोप लगा था, जिसका देश भर में विरोध हुआ था।