जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी
क्या है खबर?
उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की ओर से पास किए गए जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को शनिवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने का आह्वान किया था। ऐसे में उपराज्यपाल की मंजूरी को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की पहचान को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
प्रस्ताव
17 अक्टूबर को पारित किया गया था प्रस्ताव
बता दें जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गत 17 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अब्दुल्ला को इस मामले को प्रधानमंत्री और केंद्र के समक्ष उठाने के लिए अधिकृत किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री इस संबंध में प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली का दौरा करेंगे।
सत्र
4 नवंबर को आयोजित होगा विधानसभा का पहला सत्र
मंत्रिमंडल ने नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र की तारीख भी तय कर दी है, जो 4 नवंबर को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। उपराज्यपाल को सत्र की शुरुआत में विधानसभा को बुलाने और संबोधित करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए मुबारिक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की भी सिफारिश की। उपराज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्ती का भी आदेश जारी कर दिया है।