मध्य प्रदेश: गायों की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा फैसला, होगा 'गौ कैबिनेट' का गठन
मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गायों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण के लिए 'गौ कैबिनेट' बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को इसका ऐलान भी कर दिया है। इस कैबिनेट में राज्य के सात विभागों को शामिल किया जाएगा। इस कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी यानी 22 नवंबर दोपहर 12 बजे आगर मालवा स्थित गौ अभ्यारण में होगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर दी 'गौ कैबिनेट' के गठन की जानकारी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार सुबह ट्वीट करते हुए राज्य में 'गौ कैबिनेट' के गठन की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, 'प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए 'गौकैबिनेट' गठित करने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण, आगर मालवा में आयोजित की जाएगी।'
गायों के संरक्षण के लिए किस विभाग को सौंपी जाएगी कौनसी जिम्मेदारी?
'गौ कैबिनेट' में शामिल सभी विभाग गायों के संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से फैसला लेंगे। पशुपालन विभाग ही गायों के प्रजनन और गौशालाओं की देखभाल करता है। इसके साथ ही वन विभाग भी गायों के संरक्षण का काम करेगा। इसी तरह गृह विभाग रक्षा का काम करेगा। सरकार की घोषणा के बाद सभी विभागों ने पहली कैबिनेट मीटिंग को लेकर तैयारी हो चुकी है। उम्मीद है कि पहली ही बैठक में सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है।
मध्य प्रदेश में बनाया गया है देश का पहला गौ अभ्यारण
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने साल 2017 में देश का पहला गौ अभ्यारण बनाया था। आगर मालवा स्थित इस अभ्यारण को कामधेनु गौ अभ्यारण नाम दिया गया है। यह मध्य प्रदेश के गौ संवर्द्धन बोर्ड द्वारा 32 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है राजधानी भोपाल 190 किमी दूर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। 472 हैक्टेयर में फैले इस अभ्यारण का वित्तीय संकट के कारण निजीकरण कर दिया गया है। राज्य में जिले और ब्लॉकवार गौशालाएं भी है।
सरकार ने गायों के लिए आवंटित किए 11 करोड़ रुपये
बता दें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में संचालित किए जा रहे गायों के आश्रय स्थलों में वर्तमान में 1,80,000 गायों को रखा जा रहा है। इस साल की शुरुआत में सरकार ने इन गायों को खिलाने के लिए 11 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
मध्य प्रदेश सरकार ने 'लव जिहाद' के खिलाफ भी बनाया कानून
मध्य प्रदेश ने इससे पहले 'लव जिहाद' के खिलाफ भी कानून बनाने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले ही राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था। मंत्री ने कहा था यह गैर-जमानती अपराध होगा और इस कानून के तहत दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी इस मुद्दे पर कानून बनाने की बात कह चुकी है।
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