हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले- केंद्र सरकार तक कर रही 'लव जिहाद' पर कानून लाने का विचार
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 'लव जिहाद' के मामले पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार तक इस पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। खट्टर ने यह भी कहा कि उनका राज्य भी इसे लेकर कानूनी प्रावधान करने पर विचार कर रहा है। खट्टर से पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने पर विचार करने की बात कही थी। आइये, पूरी खबर जानते हैं।
खट्टर ने क्या कहा?
खट्टर ने कहा कि चूंकि बल्लभगढ़ का मामला 'लव जिहाद' से जुड़ा हुआ है इसलिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है। सरकार कानूनी प्रावधानों पर विचार कर रही है ताकि दोषी बचे न और किसी निर्दोष को सजा न हो। खट्टर बल्लभगढ़ के निकिता तोमर हत्याकांड की तरफ इशारा कर रहे थे, जहां एक 21 वर्षीय लड़की की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
विज बोले- 'लव जिहाद' को रोकना जरूरी
खट्टर का बयान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की टिप्पणी के बाद आया है। विज ने ट्वीट किया था कि हरियाणा में 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाने का विचार किया जा रहा है। इसके बाद ANI से बात करते हुए विज ने कहा कि युवा लड़कियों को बचाने के लिए इस कानून की जरूरत है। "यह लव जिहाद... इसे रोकना जरूरी है ताकि हम युवा लड़कियों को बचा सके। इसके लिए कानून की जरूरत होगी तो हम बनाएंगे।"
5 नवंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र
हरियाणा विधानसभा का सत्र 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार इस सत्र में इस मामले को लेकर कोई विधेयक पेश कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी संगठन अंतर-धार्मिक शादी के लिए करते हैं। इसमें उनका आरोप होता है कि मुस्लिम पुरुष से शादी कराने के लिए महिला को बहला-फुसलाकर या जबरन धर्म-परिवर्तन किया जाता है।
योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी कानून बनाने की बात
इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी। जौनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा, ''छद्म वेश में, चोरी छुपे, नाम छुपाकर, स्वरूप छुपाकर जो लोग बहन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो 'राम नाम सत्य है' की यात्रा अब निकलने वाली है।
'लव जिहाद' को सख्ती से रोकने का काम करेंगे- आदित्यनाथ
उन्होंने आगे कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि शादी-ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार यह निर्णय ले रही है कि हम 'लव जिहाद' को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे।'' हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा असम सरकार ने भी पिछले महीने 'लव जिहाद' के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया था।
'लव जिहाद' को नहीं मानती केंद्र सरकार
राज्य सरकारों द्वारा 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने की घोषणाओं के बीच यह जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार ऐसा किसी शब्दावली को नहीं मानती। फरवरी में सरकार ने संसद को बताया था कि मौजूदा कानूनों में 'लव जिहाद' को परिभाषित नहीं किया गया है और किसी भी केंद्रीय एजेंसी के सामने ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अब यह देखना होगा कि क्या राज्यों के इन ऐलानों के बाद केंद्र सरकार इसे लेकर क्या रूख अपनाती है।
