फड़णवीस को कोर्ट ने भेजा समन, चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप

नागपुर से विधायक फड़णवीस के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर सूचनाएं छिपाने के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी।

अदालत ने एक नवंबर से इस पर सुनवाई शुरू की थी। दरअसल, नागपुर के वकील सतीश उके ने पहले निचली अदालत में फड़णवीस के खिलाफ याचिका दायर की थी।

निचली अदालत के इसे खारिज करने के बाद यह मामला हाई कोर्ट में चला गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

हाई कोर्ट ने निराशा हाथ लगने के बाद उके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर को मजिस्ट्रेट अदालत को उके द्वारा दी गयी याचिका सुनवाई के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया था।

फडणवीस के खिलाफ 1996 और 1998 में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन दोनों मामले में आरोप नहीं तय किए गए थे।

उके का कहना है कि फड़णवीस ने चुनावी हलफनामे में इसकी जानकारी नहीं दी है।

इससे पहले मंगलवार को देवेंद्र फड़णवीस ने लगभग 78 घंटे मुख्यमंत्री रहने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था।

बीते शनिवार को फड़णवीस ने अजित पवार के समर्थन से दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन पर्याप्त विधायकों का समर्थन न होने के कारण बहुमत परीक्षण से पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

अब फड़णवीस को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है।