प्रियंका गांधी को एक महीने में खाली करना होगा सरकारी आवास, सरकार ने निरस्त किया आवंटन
क्या है खबर?
भाजपा के केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार हमले बोलने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर सरकार की गाज गिर गई है।
सरकार ने उनके नई दिल्ली में लोधी रोड स्थिति सरकारी आवास का आवंटन निरस्त कर दिया है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रियंका गांधी को एक महीने में सरकारी आवास खाली करने को कहा है।
आदेश
SPG सुरक्षा हटाए जाने के बाद नहीं है सरकारी आवास देने का नियम
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में एस्टेट्स A-1 के उप निदेशक जीपी सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पत्र जारी करते हुए लिखा कि गृह मंत्रालय की ओर से आपको दी गई विशेष सुरक्षा समूह (SPG) की सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा दी गई है। ऐसे में अब आपको सरकारी आवास दिए जाने का कोई नियम नहीं है। ऐसे में आपको लोधी एस्टेट में दिए गए सरकार आवास का आवंटन निरस्त किया जा रहा है।
जानकारी
एक महीने में खाली नहीं करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना
प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजे गए पत्र में यह भी लिखा गया है कि उन्हें आगामी 1 अगस्त तक हर हाल में आवास खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनसे नियमानुसार जुर्माना और उसके बाद किराया भी वसूला जाएगा।
आवंटन
प्रियंका को 23 साल पहले आवंटित किया गया था आवास
बता दें कि साल 1991 में SPG अधिनियम 1988 में संशोधन के बाद गांधी परिवार को SPG सुरक्षा मुहैया कराई गई थी।
इसके तहत फरवरी 1997 प्रियंका गांधी का यह आवास आवंटित किया गया था। वह तब से ही इस सरकारी आवास में रह रही हैं।
उन पर इस आवास का 30 जून तक का कुल 3.46 लाख रुपये का किराया बकाया है। ऐसे में यह सरकारी आवास खाली करने से पहले उन्हें यह बकाया राशि चुकानी होगी।
हमला
लगातार सरकार पर हमला बोल रही थी प्रियंका
बता दें कि प्रियंका गांधी ने लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की बिगड़ी दशा को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी प्रवासी मजदूरों की अनदेखी के आरोप लगाए थे।
इसी तरह उन्होंने गत दिनों बालिका गृह और आगरा जिला प्रशासन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें नोटिस जारी करते हुए अपने टिप्पणियों को वापस लेने को कहा था।
सुरक्षा
सरकार ने गत वर्ष हटाई थी गांधी परिवार की SPG सुरक्षा
बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर, 2019 को एक आदेश जारी कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दी जाने वाली SPG सुरक्षा को हटाकर उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की Z+ सुरक्षा देने का निर्णय किया था।
इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार का पुरजोर विरोध किया था और सरकार पर गांधी परिवार की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था, लेकिन सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया था।