उत्तर प्रदेश: विधानसभा चुनाव के लिए बनी समितियां, सोनिया को पत्र लिखने वाले नेता शामिल नहीं
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में भले ही पत्र लिखने वाले नेताओं के प्रति कोई "बदले की भावना" न होने की बात कही हो, लेकिन पार्टी में माहौल इसके विपरीत दिख रहा है। पहले उत्तर प्रदेश की समितियों में इन बागी नेताओं को निशाना बनाया गया और अब राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बनी टीमों में इन नेताओं को जगह नहीं दी गई है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं।
दरअसल, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रभार संभाल रहीं प्रियंका गांधी राज्य मे ंदो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टीमें बनाने में लगी हुई हैं। रविवार को ऐसी ही सात टीमों की घोषणा की गई, लेकिन इनमें से किसी भी टीम में पार्टी में बड़े सुधारों की मांग करते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल रहे जितिन प्रसाद और राज बब्बर जैसे वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं दी गई है।
इसके विपरीत पत्र लिखने वाले इन 23 नेताओं की तीखी आलोचना करने वाले नेताओ को "ईनाम" के तौर पर इन समितियों में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले सलमान खुर्शीद को पार्टी का घोषणा पत्र बनाने के लिए बनी समिति की कमान सौंपी गई है। ये एक बेहद अहम समिति है और विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसमें इस समिति का एक
बता दें कि खुर्शीद पत्र लिखने वाले नेताओं की तीखी आलोचना करते हुए गांधी परिवार के समर्थन में भी उतरे थे। उन्होंने कहा था, "मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि गांधी कांग्रेस के नेता हैं। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। जहां तक कि विरोधी भी इससे इनकार नहीं कर सकते... मुझे चिंता नहीं है कि हमारे पास अध्यक्ष है या नहीं। हमारे पास नेता (राहुल गांधी) है और ये मेरे लिए दिलासा देने वाला है।"
पत्र लिखने वाले नेताओं की तीखी आलोचना करने वाले निर्मल खत्री और नसीब पठान जैसे अन्य नेताओं को भी इन समितियों में जगह दी गई है। खत्री को प्रशिक्षण और कैडर विकास समिति, वहीं पठान को कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में जगह दी गई है।
गौरतलब है कि अगस्त में सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और शशि थरूर जैसे 23 बड़े नेताओं ने पार्टी की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की थी और ऐसे नेतृत्व की जरूरत बताई गई थी जो सक्रिय भी हो और दिखे भी। पत्र में में राज्य इकाइयों के सशक्तिकरण, पार्टी हर स्तर पर चुनाव और एक केंद्रीय संसदीय बोर्ड के तत्काल गठन समेत कई सुधारों की मांग की गई थी।
