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    दिल्ली की मुफ्त बिजली योजना पर AAP सरकार और LG आमने-सामने, जानें पूरा मामला 
    दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना पर छिड़ा घमासान

    दिल्ली की मुफ्त बिजली योजना पर AAP सरकार और LG आमने-सामने, जानें पूरा मामला 

    लेखन सकुल गर्ग
    Mar 27, 2023
    03:38 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने आरोप लगाया है कि उसकी मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए बड़ी साजिश रची जा रही है।

    दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सोमवार को उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना और अधिकारियों पर बिजली कंपनियों के साथ सांठ-गांठ करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिलना जारी रहेगी।

    आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है।

    आरोप 

    दिल्ली सरकार के पास अब तक नहीं पहुंची फाइल- मंत्री आतिशी

    दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, "मीडिया से पता चला था कि LG ने मुफ्त बिजली योजना में संज्ञान लेने को लेकर फाइल मुख्य सचिव के पास भेजी थी। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को बिना बताए मुफ्त बिजली से जुड़ी हुई फाइल LG साहब, मुख्य सचिव और बिजली सचिव के बीच कहीं घूम रही है।"

    उन्होंने कहा कि करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी फाइल दिल्ली सरकार के पास नहीं आई है।

    निशाना 

    दिल्ली की जनता के हक के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं- केजरीवाल

    दिल्ली के मुख्यामंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मामले को लेकर LG पर निशाना साधा था।

    उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, 'फिर कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है। दिल्ली की फ्री बिजली को बंद करने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन हम इनकी साजिश को कभी सफल नहीं होने देंगे। दिल्ली की जनता के हक के लिए केजरीवाल चट्टान की तरह खड़ा मिलेगा। LG साहब, बाद में कृपया यह मत कहिएगा कि मर्यादाएं टूट रही हैं।'

    मामला 

    LG ने की थी योजना में संशोधन की मांग

    बता दें कि LG के कार्यालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली सब्सिडी की नीति में संशोधन की मांग करते हुए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि सब्सिडी निजी बिजली कंपनियों की जगह गरीब पात्रों को दी जाए।

    इसके जवाब में दिल्ली की AAP सरकार ने कहा था कि उसकी बिजली सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है और यह किसी भी प्रतिबंध के बिना आगे जारी रहेगी।

    रिपोर्ट 

    मुख्य सचिव ने LG को क्या जवाब दिया था?

    दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने LG के कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि ऊर्जा विभाग निजी बिजली कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) की वैधानिक सलाह का पालन नहीं कर रहा है।

    उन्होंने कहा था कि इसके चलते दिल्ली सरकार को 300 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे नुकसान से बचा जा सके।

    योजना 

    क्या है दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना?

    दिल्ली में AAP सरकार लोगों को बिजली बिल में सब्सिडी देने के लिए मुफ्त बिजली योजना चला रही है।

    योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को कोई बिल अदा नहीं करना होता है, वहीं 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिल में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इससे ऊपर कोई छूट नहीं है।

    योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को आवेदन करना होता है।

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