भाजपा ने 53 बागी नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता

निष्कासित किए गए नेताओं में मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री रामकृष्णा कुसमारिया और केएल अग्रवाल, तीन पूर्व विधायक और पूर्व मेयर शामिल हैं।

रामकृष्ण कुसमारिया दामोह सीट से वित्त मंत्री जयंत मलैया के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। कुसमारिया दामोह के अलावा पठारिया सीट से भी उम्मीदवार हैं।

बता दें कि मध्यप्रदेश में विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी अपने नेताओं की नाराजगी झेल रही है। कांग्रेस ने भी बुधवार को पूर्व विधायक जेवियर मेडा को पार्टी से निकाला है।

भाजपा ने 28 नंवबर को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 177 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनकी सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा दतिया और यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से चुनावी मैदान में उतरेंगी। शिवराज सरकार में राजस्व मंत्री रहे उमाशंकर गुप्ता भोपाल से चुनाव लड़ेंगे।

अपनी पहली सूची में भाजपा ने मौजूदा 27 विधायकों और 2 मंत्रियों के नाम काटे हैं।

मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 35 सीट अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

चुनाव आयोग के मुताबिक, मध्य प्रदेश के इन चुनावों में 5 करोड़ 3 लाख 34 हजार 268 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

राज्य में एक चरण में ही 28 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 11 दिसंबर को मतगणना होगी। उस दिन पता चल सकेगा कि मध्यप्रदेश में अगली सरकार किस पार्टी की होगी।

भाजपा मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। माना जा रहा है कि पार्टी के कई बड़ें नेताओं की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा को घोषणा पत्र के लिए लगभग 31 हजार सुझाव मिले हैं। पार्टी का कहना है कि लोगों के सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा।

उम्मीद लगाई जा रही है कि पार्टी अपने घोषणापत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं का खास ध्यान रखेगी।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। पार्टी ने इसे वचनपत्र नाम दिया है।

इस वचनपत्र में कुल 973 घोषणाएं की गई हैं। इनमें किसानों की कर्जमाफी, विधान परिषद का गठन, डीजल-पेट्रोल पर छूट देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं।

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में सरकारी भवनों के परिसर में RSS की शाखाओं पर रोक और सरकारी कर्मचारियों को शाखा में जाने की अनुमति रद्द करने का वादा किया है।