प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने वाला विधेयक को जल्द मंजूरी दे सकती है JPC- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान

Jul 01, 2026

04:58 pm

क्या है खबर?

सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान 130वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर सकती है। फिलहाल ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास है, जो इसे सत्र शुरू होने से पहले मंजूरी दे सकती है। इस विधेयक में गंभीर अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखे जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या अन्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि JPC ने इस प्रावधान को बरकरार रखा है।

रिपोर्ट

मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, JPC ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाए जाने के प्रावधान को बरकरार रखा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस विधेयक पर विचार और पारित कराने के लिए संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, जिसके 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। इस विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल अगस्त में पेश किया था।

समिति

समिति कर सकती है ये सिफारिश

सूत्रों के मुताबिक, सत्ताधारी गठबंधन के सांसद, विपक्ष और यहां तक कि तटस्थ सदस्य भी इस बात पर सहमत थे कि विधेयक में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान जोड़े जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुझाव सिफारिशों का हिस्सा होगा। समिति से यह सिफारिश करने की भी उम्मीद है कि कानून का दायरा बहुत व्यापक रखने के बजाय, प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपराध की प्रकृति पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए।

तर्क

विधेयक के विरोध में क्या हैं विपक्ष के तर्क?

विपक्ष का कहना है कि विधेयक के प्रावधान अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। विपक्ष का तर्क था कि ये प्रावधान प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत के भी खिलाफ हैं, क्योंकि इसमें दोषी ठहराए जाने के बजाय सिर्फ हिरासत के आधार पर सजा दी जा रही है। वहीं, सरकार का तर्क है कि 30 दिन का समय कम से कम 3 बार जमानत अर्जी लगाने के लिए काफी है, इसलिए यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है।

असहमति

रिपोर्ट पर असहमति नोट दे सकते हैं विपक्ष के सदस्य

JPC में 31 सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता अपराजिता सारंगी कर रही हैं। कांग्रेस सहित विपक्ष के INDIA गठबंधन के ज्यादातर सदस्यों ने JPC का बहिष्कार किया था। हालांकि, इसमें अभी भी AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और NCP (SP) की सुप्रिया सुले हैं। रिपोर्ट में दावा है कि विपक्षी सांसद रिपोर्ट पर असहमति नोट दे सकते हैं। YSRCP के निरंजन रेड्डी सिरगापुर (राज्यसभा सांसद) भी इस समिति का हिस्सा हैं।

प्रावधान

क्या हैं विधेयक के बड़े प्रावधान?

इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने का प्रावधान है, अगर उन्हें 5 साल या ज्यादा के कारावास वाले अपराधों में गिरफ्तार किया जाता है और 30 दिनों तक जेल में रखा जाता है। गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देने पर खुद पद से हट जाएंगे। अगर 30 दिन तक जमानत नहीं मिली तो तुरंत पद छोड़ना होगा। इसका उद्देश्य राजनीति से अपराध और अपराधियों को खत्म करना और भ्रष्टाचार को हटाना है।